३६
भारताचे संरक्षण विशिष्ट जातीपुरते नव्हे तर
सर्व जनतेशी संबंधित असावे
गोलमेज परिषदेत दि. १६ जानेवारी १९३१ ला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे भाषण झाले. ते आपल्या भाषणात म्हणाले,
महोदय,
या अहवालाच्या दुसऱ्या उपविभागातील चौथ्या परिच्छेदात सुचविलेल्या घटना दुरुस्तीच्या मुद्याकडे मी आपले लक्ष वेधून घेऊ इच्छितो. त्यात सुचविल्याप्रमाणे भारतीय सैन्यात दलित वर्गासह सर्व प्रजाजनांना दाखल होण्याची परवानगी असावी. सैन्यदलात भरती करताना केवळ आवश्यक ती पात्रता व कार्यक्षमता याच गोष्टी विचारात घ्याव्यात. ह्या माझ्या दुरुस्तीची केवळ नोंद घेतल्या जावी एवढीच माझी इच्छा नाही तर एक मूलभूत स्वरूपाची घटना दुरूस्ती या दृष्टीने विचार करून या सभेने तिला त्या स्वरूपात प्रत्यक्ष उतरविण्याचा प्रयत्न करावा, अशी माझी इच्छा आहे. मी सुचवीत असलेली दुरूस्ती अत्यंत साध्या स्वरूपाची आहे. सैन्य दलात प्रवेश देताना भारतीय प्रजाजनात जो भेदाभेद सध्या दिसून येतो तो नाहीसा करण्याचा हा प्रयत्न आहे. मूलतः दलित वर्गाच्या विशिष्ट हक्कांचे संरक्षण व्हावे या दृष्टिकोनातूनच मी या दुरूस्तीला चालना देत आहे, यात शंका नाही परंतु असे करताना या वर्गासाठी परिषदेला काही खास प्रकारची शिफारस करण्यास सांगतो आहे असे नव्हे तर भारतीय सरकारच्या कायद्याने स्वीकारलेली तत्त्वे प्रत्यक्ष अमलात आणावित एवढेच मी सांगतो आहे. भारतीय कायद्यात जात, पंथ, धर्म किंवा वर्ण या कारणामुळे कोणाही प्रजाजनाला सार्वजनिक नोकरीपासून वंचित केल्या जाऊ नये अशी तरतूद आहे. म्हणूनच अशी दुरूस्ती सुचवित असताना मी काही खास सवलती मागतो आहे असे मला वाटत नाही.
महोदय, मी आपल्या निदर्शनास आणून देऊ इच्छितो की, सर्व्हिस कमिटीने स्वीकारलेल्या धोरणानुरूपच ही दुरूस्ती आहे. ह्या परिषदेने नियुक्त केलेल्या सर्व्हिस कमिटीच्या अहवालाचा संदर्भ जर आपण लक्षात घेतला तर सर्व भारतीय प्रजेला सार्वजनिक क्षेत्रात नोकरी करण्याची न्याय्य व पुरेशी संधी प्राप्त व्हावी यासाठी त्या समितीने आटोकाट प्रयत्न केलेले आहेत, असेच तुम्हास दिसून येईल. सरकारी नोकरीपासून वंचित करणाऱ्या बंधनापासून संरक्षण देऊन काही मूलभूत हक्कच या समितीने निश्चित केले आहेत असे नव्हे तर याही पुढे जाऊन दलित वर्ग आणि अँग्लो इंडियन ह्या सारख्या विशिष्ट जातींचा उल्लेख करून त्यांच्याबद्दल विशेष प्रकारच्या शिफारसी केल्या आहेत.