३७
तऱ्हेवाईक देशभक्तांच्या वगपिकी
मी एक नाही
गोलमेज परिषदेत दिनांक १९ जानेवारी १९३१ ला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे भाषण झाले. ते आपल्या भाषणात म्हणाले,
मान्यवर प्रधानमंत्री,
एखाद्या देशाच्या राजकीय जीवनाचे सूसुत्रिकरण करण्याचे प्रयत्न करीत असताना दोन महत्त्वाचे प्रश्न नेहमी उद्भवतात, म्हणून गोलमेज परिषदेने ह्या दोन प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. पहिला प्रश्न म्हणजे उत्तरदायी (Responsible) शासनाचा आणि दुसरा प्रातिनिधीक सरकारचा.
प्रांतातील जबाबदार सरकारबद्दल मला फारच थोडे सांगावयाचे आहे. माझे मतभेद गृहित धरुन मंडळाने सादर केलेला अहवाल मला मान्य आहे आणि त्या अहवालाच्या बाजूने मी उभा आहे. परंतु मध्यवर्ती जबाबदार शासनाविषयी, मी साशंक असल्याने माझा दृष्टिकोन पूर्णत: वेगळा आहे. संघराज्याच्या उपसमितीने आजच्या नोकरशाही शासन पद्धतीमध्ये बदल व्हावा याबद्दल काहीच ध्यान दिले नाही, असे म्हणणे म्हणजे माझा अप्रामाणिकपणा होईल. परंतु त्याबरोबरच माझी खरी मते तुमच्या पासून लपवून ठेवणे तितकेच अप्रामाणिकपणाचे होईल. समितीने सुचविलेला बदल हा अवास्तविक आहे, भक्कम पायावर आधारित नाही आणि त्यातील जबाबदारी ही विश्वसनीय नसून केवळ बनावट आहे.
लॉर्ड चान्सेलरांनी आम्हाला सांगितले की, त्यांनी आमच्यासाठी बीजारोपण करून दिले, परंतु रोपाची निगा मात्र आम्हीच ठेवली पाहिजे. महोदय, सध्याच्या अतिशय महत्त्वाच्या परिषदेत चान्सेलरांनी फार मोठे कार्य केले आहे. त्याबद्दल खरोखरीच आम्ही त्यांचे आभारी आहोत. मी त्यांचा ऋणी असलो तरी सुद्धा त्यांनी लावलेले रोपटे त्यांच्या भाकीतानुसार वाढीस लागेल अशी मला आशा नाही. मला अशी भीती वाटते की, बी म्हणून त्यांनी जे धान्य निवडले आहे ते ` निःसत्त्व असून ज्या भूमीत ते लावण्यात आले ती भूमीही त्यांच्या वाढीस अनुकूल नाही.
भावी भारतीय संघराज्याच्या घटनेसंबंधीचे माझे विचार मी लॉर्ड चान्सेलरांना सादर केलेले आहेत. ज्या समितीचे ते अध्यक्ष आहेत त्या समितीने त्यावर विचार केला किंवा काय हे मला माहीत नाही. कारण ज्या समितीचे ते अध्यक्ष आहेत