तऱ्हेवाईक देशभक्तांच्या वगपिकी मी एक नाही २४७
तिच्या अहवालामध्ये माझ्या विचारांचा कोणताही परामर्श मला आढळून आलेला नाही. तेथे जे विचार मी मांडलेले आहेत तोच दृष्टिकोन अजूनही मी बाळगून आहे आणि माझ्या विचारांशी मोठ्या प्रमाणात दुरावा असलेल्या घटनेला मी संमती देऊ शकत नाही. खरेच | सध्या अस्त्वात असलेली प्रणाली व समितीने सादर केलेली संकरित स्वरुपाची पद्धती, या दोहोंपैकी कोणतीही एक निवडा असे जर मला कोणी सांगितले तर मी सध्याची प्रणालीच पसंत करीन. परंतु समितीच्या अहवालात असलेली मध्यवर्ती सरकारची घटना सर टी. बी. सप्रू यांना मान्य असेल तर मला विरोध करण्याचे काही एक कारण नाही. कारण ते परिषदेचे मित्र, तत्त्वज्ञ व मार्गदर्शक आहेत. त्याचप्रमाणे भारतातील तरुणांचे प्रतिनिधी म्हणवून घेणारे श्री. जयकर व भारतातील अब्राह्मणांचे नाव घेऊन बोलणारे श्री. ए. पी. पात्रो हे जर त्या घटनेवर खूष असतील तर मीही तिला विरोध करणार नाही. माझी सद्य:स्थिती अशाप्रकारची आहे की, त्या घटनेला मी विरोधही करीत नाही आणि मान्यलाही देत नाही. ज्यांना ती प्रत्यक्षात राबवून घ्यावयाची आहे त्यांच्यावरच हा प्रश्न मी सोडून देतो.
ज्यांचा मी प्रतिनिधी आहे त्यांची शासन पद्धतीविषयी मला कोणतीही आज्ञा नसल्यामुळे हे धोरण स्वीकारणे मला योग्य ठरते. परंतु मला दुसऱ्या एका प्रकारची आज्ञा आहे. ती म्हणजे उत्तरदायी शासनपद्धतीला मी विरोध तर करू नयेच पण त्याचवेळी हे उत्तरदायी सरकार खऱ्या अर्थानि प्रातिनिधीक स्वरुपाचे सरकार असल्याशिवाय त्याला मान्यता देण्यात येऊ नये. परिषदेने प्रातिनिधीक सरकारचा प्रश्न आतापर्यंत कसा हाताळला आहे व त्यात तिला किती यशापयश प्राप्त झाले हे जेव्हा मी पाहतो तेव्हा माझी घोर निराशा होते. मतदानाचा हक्क आणि वेगवेगळ्या वर्गाना कायदे मंडळात मिळालेले प्रतिनिधीत्व हे अस्सल प्रातिनिधीक शासनाचे दोन आधार स्तंभ आहेत. प्रत्येकाला माहितच आहे की, नेहरू समितीने प्रौढ मतदान स्वीकारलेले आहे आणि हा जो घटनेचा भाग ह्या समितीने घडविला त्याला भारतातील सर्व राजकीय पक्षांचा पाठिबा आहे. जेव्हा मी या परिषदेला हजर झालो तेव्हा मला असे दिसून आले की, जेथपर्यंत मतदानाच्या हक्कांचा प्रश्न होता तेथपर्यंत आधीच आपण लढाई जिंकलेली आहे. परंतु मताधिकार समितीत मात्र माझा पूर्णपणे भ्रमनिरास झाला. माझ्या आश्चर्याला सीमा न राहिलेली गोष्ट म्हणजे ज्यांनी ज्यांनी नेहरूंच्या अहवालावर सह्या केल्या आहेत त्या सर्वांनी एकांगी विचार केलेला आहे. तो इतका एकांगी आहे की, भारतातील उदारमतवादी लोकांचीही संमती त्या अहवालाला मिळविणे कठीण आहे. कारण त्यामुळे प्रांतिक कायदेमंडळासाठी केवळ २५ टक्के लोकांना मताधिकार प्राप्त होणार आहेत. केन्द्रीय कायदेमंडळासाठी किती लोकांना मताधिकार मिळणार आहे हे अजून अनिशचितच आहे.