२४८ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे
परंतु प्रांतीय सरकार ज्या प्रमाणात प्रातिनिधीक होत आहे तिकडे पाहिले म्हणजे मध्यवर्ती कायदेमंडळ त्याच्यापेक्षा अधिक प्रातिनिधीक स्वरूपाचे होईल याबद्दल मला मुळीच आशा उरलेली नाही. अशा मर्यादित मताधिकारामुळे भारतातील भावी शासन सर्व जनतेशी संबंधित न राहाता विशिष्ट वर्गाधिष्ठित निश्चितच झाल्याशिवाय राहाणार नाही.
बहुसंख्यांक असणाऱ्या जाती व अल्पसंख्यांक असणाऱ्या विविध जाती यांच्यामध्ये कायदेमंडळातील जागांच्या विभागणीसंबंधीही मोठी खीळ निर्माण झालेली आहे, हे आपणा सर्वास माहीतच आहे. माझ्या मताप्रमाणे मागे जाणीवपूर्वक अपायकारक घेतलेल्या निर्णयामुळेच सध्याची खीळ निर्माण झाली आहे. भारतातील पूर्वाधिकारी जर सर्वांना न्याय आणि कोणावरही मर्जी नाही या न्याय्य तत्त्वानुसार वागले असते तर ही समस्या सोडविणे इतके कठीण होऊन बसले नसते, अशी माझी खात्री आहे. ज्यांचा जसा राजकीय उंपयोग करता येईल त्यानुसार ब्रिटिश सरकारने योग्यतेचे वेगवेगळे मोल ठरवून बऱ्याच जातींना राजकीय असाधारण अधिकाराचा हिस्सा प्रदान केला तर दलित वर्गाला त्यांच्या न्याय्य हक्कानुसार प्राप्त होणाऱ्या अधिकारांचे मापही त्यांना नाकारले. या प्रकरणात सर्वात मोठा अन्याय दलित वर्गावर झाला. एकदा चुकीने प्रस्थापित झालेली पद्धती कायमची प्रस्थापित करायची नाही या तत्त्वाप्रमाणे परिषदेने जुन्या मोलाचे पुनर्मुल्यांकन करून दलित वर्गाला त्याच्या हक्कानुसार कायदेमंडळात योग्य तितक्या जागा दिल्या जातील अशी आशा मी करीत होतो परंतु असे घडून आलेले नाही. इतर अल्पसंख्य लोकांच्या मागण्यांचा आधीच स्वीकार करण्यात आलेला असून त्यांचे निश्चित स्वरूप निर्धारित केले आहे. त्याकरिता केवळ त्यांना नवीन शासनाच्या वाढत्या व्यापाशी व व्यवस्थेशी अनुरूप करून घेण्यासाठी काही आवश्यक बदल आणि दुरुस्त्या करणे एवढीच गरज ठेवली आहे. ज्या काही दुरुस्ती किंवा बदल करावयाचे आहेत त्या बाबतीत जो आधीच पाया घातला गेलेला आहे त्यात पायासकट किंचितही बदल करण्याचे धाडस कोणीच करणार नाही. दलित वर्गाची समस्या पूर्णतः वेगळी आहे. त्यांच्या मागण्या आता कोठे ऐकायला आल्या आहेत. ह्या मागण्यांना अजूनपावेतो न्याय देण्यात आलेला नाही आणि त्यापैकी कितीचा स्वीकार केला जाईल याचा तर मला अजून अंदाजही नाही. स्वसंरक्षणासाठी नव्हे तर शासनसत्ता आपल्या हातात यावी म्हणून जे लोक व्यूह रचित आहेत व सारखी चढाओढ करीत आहेत, त्यांना खूष करण्यासाठी दलित वर्गाच्या असहायतेचा फायदा घेऊन त्यांच्या प्रतिनिधीत्वाचा कायमचा बळी कदाचित दिल्या जाईल, असेही मला वाटते, हे असंभवनीय नाही.