डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे २५२
व जबाबदारी वाटते. माणसाच्या मागे असलेल्या प्रपंचातून मार्ग काढणे निराळे आणि माझ्यावर तुम्हा सर्वांच्या हितसंबंधाच्या प्रश्नांच्या परिस्थितीतून मार्ग काढणे अगदी कठीण असे काम आहे. या परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी लागणारा मार्ग मलाच शोधून काढणे भाग आहे. येथून परिषदेला गेलेल्या मुसलमान, शिख, मवाळ वगैरे प्रतिनिधींना त्यांच्या पक्षातील लोकांनी अमुक तऱ्हेची कामगिरी बजावण्यासाठी निरोपादाखल सांगितले होते. परंतु तुम्ही मला निरोप देताना परिषदेपुढे कोणती कामगिरी बजावावयाची याची सर्वस्वी जोखमीची जबाबदारी मजवरच लांदून टाकिली. आपल्या उन्नतीचा मार्ग शोधून काढण्याचे माझ्यावरच सोपविलेत, हा परिषदेला गेलेल्या इतर प्रतिनिधी व माझ्यामध्ये मोठा फरक होता आणि मी परिषदेच्या वाटाघाटीत शोधून काढणारा मार्ग तुम्हाला व मला सारखाच आवडेल याबद्दल मला शंका वाटत होती ; परंतु महत्प्रयासाने व प्रयत्नाने शोधून काढलेला मार्ग व तिची योजना आपणास अमान्य नसल्यामुळे त्यांचे थोडक्यात विवरण करतो. मी, रा. ब. श्रीनिवासन यांच्या सहकार्याने, जी योजना परिषदेपुढे सादर केली त्यात एकंदर आठ अटींचे मागणे मागितले आहे. ते असे, समान हक्काचे नागरिकत्व. हिंदुस्थानला स्वराज्य मिळावे की नाही ? स्वराज्य मिळाल्यास कशा प्रकारचे असावे ? स्वराज्य कोणत्याही प्रकारचे असो, त्या स्वराज्यात अस्पृश्य जनतेला समान हक्काने राहता आले पाहिजे. आम्हाला जर त्या स्वराज्यात थारा नसेल तर ते स्वराज्य शंभर नंबरी असले तरी आम्हाला नको. तसेच हिंदुस्थानात स्वराज्य स्थापन होणार असेल व त्यात जी एखादी निश्चित गोष्ट होणार असेल ती राजकीय सत्ता वरिष्ठ समाजात जाणार आहे आणि ही गोष्ट अगदी निर्विवाद आहे म्हणून स्पृश्य लोकांच्या हाती राजकीय सत्ता जाण्यापूर्वी आपली अस्पृश्यता कायद्याने दूर केली तरच आम्ही ते तत्त्व मान्य करू.
कायद्याने अस्पृश्यता नष्ट करणारे कलम आणले गेले तरी सर्व दर्जाचे लोक समान हक्काने राहतील असे ठरविणेच भाग होते. अस्पृश्यांना कोणी पायाखाली तुडविण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याला राजकीय गुन्हेगार ठरवावा. या बाबतीत मात्र फक्त मुख्य प्रधान मि. रॅम्से मॅकडोनाल्ड यांचे आश्वासन मिळाले आहे. पुढे होणाऱ्या कमिटीच्या चर्चेत याबद्दल अजून निर्णय होणार आहे.
काहीही झाले आणि आपल्याला कितीही राजकीय हक्क मिळाले तरी पुढील योजनेत आपल्या बाबतीत कायद्याने अगर कार्यकारी मंडळाच्या हुकूमाने भेदभाव दाखविला जाईल, अशी अस्पृश्य वर्गाला भीती वाटते. म्हणून असल्याप्रकारचा द्वेषजनक कसलाही भेदभाव कायदे मंडळांना व कार्यकारी मंडळांना करता येणे अशक्य करून सोडल्याशिवाय बहुसंख्यांक लोकांच्या अंमलाखाली राहाण्याचे कबूल करणे अस्पृश्य समाजाला शक्य नाही. पुढील कायदेमंडळात आपण अल्पसंख्यांकच राहणार आहोत. शंभरामध्ये १०-१५ प्रतिनिधी हे अगदी थोडे