स्वराज्यात अस्पृश्य . . . . . . राहता आले पाहिजे २५३
प्रमाणात आहे. यासाठी कायदे मंडळांना जाती जातींमध्ये कोणत्याही प्रकारची प्रतारणा करून कायदे करण्याची संधी नसावी. फक्त माणुसकीचे हक्क प्राप्त होतील असेच धोरण स्वीकारले जावे आणि ही मागणी परिषदेने कबूल केली आहे. a |
मतदानासंबंधी आजची परिस्थिती समाधानकारक नाही. याबाबतीत फक्त श्रीमंतांना व मध्यम वर्गाना आपला मतदानाचा हक्क प्रस्थापित करता येतो. गरीब, श्रमजिवी लोकांना आपला लायक प्रतिनिधी निवडून देता येत नाही. देशात गरिबांची संख्या शेकडा ९० आहे. त्यांना आपल्या हितसंबंधाच्या प्रश्नांबाबत सरकारच्या तोंडाकडे पाहावे लागते व त्यामुळे परावलंबी राहावे लागते ; आणि म्हणून भावी स्वराज्यात ही अपमानास्पद परिस्थिती नष्ट व्हावी म्हणून सार्वत्रिक मतदान पद्धतीच्या योजनेची मी मागणी केली. या प्रश्नावर बरीच इमरी तुमरी झाली. आम्ही चौघा प्रतिनिधींनीच ह्या प्रश्नावर जोर दिला पण त्यात विशेष उपयोग झाला नाही. अस्पृश्यांना स्वतंत्र की संयुक्त मतदान पद्धती पाहिजे, हा प्रश्न विचारता मी एकतर सार्वत्रिक मतदान पद्धतीने व पहिली दहा वर्षे स्वतंत्र मतदान पद्धतीने व नंतर संयुक्त मतदान पद्धतीने आणि राखीव जागांच्या व्यवस्थेनुसार व्यवस्था असावी असे सुचविले. याबाबतीत काही दिवस स्वतंत्र मतदान पद्धत मान्य केली आहे. |
सरकारी नोकरीत प्रवेशाच्या बाबतीत कोणाची निवड करावयाची हे सरकारी अधिकाऱ्याने ठरवावयाचे नसून ते कमिशनच्या निवडणुकीवर अवलंबून राहील. पण त्यापेक्षा फायद्याची गोष्ट म्हटली म्हणजे सरकारी नोकरीत अमुक प्रमाणात अल्पंसंख्यांक व अस्पृश्य समाजासाठी जागा राखून ठेविण्यात येतील. याबाबतीतले सर्व जबाबदारीचे हक्क फक्त गव्हर्नरच्याच हाती राहतील.
अल्पसंख्यांकांची जर बहुसंख्यांकांनी कायदे कोन्सिलात हेळसांड केली, बजेटात आमच्या मागण्यांचा काहीच विचार केला नाही तर आम्ही काय करावे ? याबाबतीत अपील करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. आपल्या न्याय्य मागण्यांचा अनादर झाल्यास गव्हर्नरकडे अपील करणे आणि गव्हर्नरनेही ऐकले नाही तर व्हाईसरॉयकडे अपील करण्याचा हक्क दिलेला आहे. याशिवाय अस्पृश्यतेचा प्रश्न अखिल भारतीय स्वरूपाचा आहे. त्यांच्याकरिता एकसूत्रीपणा पाहिजे होता आणि यासाठी मध्यवर्ती कायदेमंडळात अस्पृश्यांतफ एक दिवाण नेमून सर्व प्रकारची गाऱ्हाणी त्यांच्याकडून ऐकली जावीत. परंतु याबाबतीत समाधानकारक निकाल लागलेला नाही. पोलीस व लष्करी खात्यात आपल्या लोकांना सर्व दर्जाच्या नोकऱ्या मिळण्याची मोकळीक ठेविलेली आहे. यापुढे या दोन्ही खात्यात नोकरीसाठी प्रवेश मिळविताना जात, धर्म वगैरे बाबतीत आडकाठी घेण्यात येणार नाही. याबाबतीत सर्व प्रतिनिधींचा पाठिंबा मिळाला आहे.