अस्पृश्य समाजाच्या हाती राजकीय सूत्रे हवीतच २९७
(इ) ही काँग्रेस असे स्पष्टपणे जाहीर करू इच्छिते.की स्वतंत्र प्रतिनिधीत्वाचा हक्क हल्ल अस्पृश्य वर्गाचा त्यांच्या आत्मसंरक्षणाकरता असलेला नैसर्गिक हक्क आहे. तो तत्कालिक स्वरूपाचा नाही. आणि म्हणून लोथियन कमिटीपुढे साक्ष देताना अस्पृश्यांना स्वतंत्र प्रतिनिधीत्वाचा हकक waa काही कालपावेतो पाहिजे, असे विधान रा. ब. राजा यांनी केले त्या विधानाचा ही काँग्रेस साफ इन्कार करते.
मांडणार-मि. एम. बी. मलिक (बंगाल)
मांडणार-मि. एन. सी. घुसिया (बंगाल)
अनुमोदन-मि. रामसहायी (यू. पी.)
अनुमोदन-मि. साखरे (सी. पी.)
अनुमोदन-मि. हंसराज (पंजाब)
अनुमोदन-मि. गाडेकर (मुंबई)
अनुमोदन-मि. कानन (मद्रास)
पुष्टी-महात्मा कालिचरण नंदागवळी (सी. पी.)
पुष्टी-मि. ओगले (वऱ्हाड)
पुष्टी-स्वामी अच्छुतानंद (यू. पी.)
पुष्टी-श्रीमती अंजनिबाई (सी. पी.)
मि. खांडेकर (सी. पी.), मि. जाटव (दिल्ली) हे दोन विरुद्ध बाकी सर्वानुमते पास. |
ठराव ६ वा.--राजा-मुंजे करार हा अस्पृश्य वर्गाच्या राजकीय हितसंबंधास विघातक असल्यामुळे ही काँग्रेस त्याचा इन्कार करते व तो अस्पृश्य वर्गास बंधनकारक नाही असे जाहीर करते.
मांडणार-पि. वी. मलिक (बंगाल)
अनुमोदन-स्वामी अच्छुतानंद (सं. प्रांत),
पुष्टी-बलदेवप्रसाद (सं. प्रांत), बिहाडे (म. प्रांत)
मि. खांडेकर (म. प्रांत) व जाटव (दिल्ली) हे दोन विरुद्ध बाकी सर्वानुमते पास.
ठराव ७ वा.--राऊंड टेबल कॉन्फरन्समध्ये अस्पृश्य वर्गाला फारच थोडे
प्रतिनिधी देण्यात आले, त्याबद्दल ही कॉंग्रेस आपली दिलगिरी प्रदर्शित करते व
राऊंड टेबल काँन्फरन्सच्या पुढील अधिवेशनात अस्पृश्य वर्गास भरपूर प्रतिनिधी
देण्यात यावेत अशी सरकारशी आग्रहाची मागणी करते.