माझ्या लोकांच्या न्याय्य हक्कांसाठी ....... मला पर्वा नाही ३१९ आपणासही त्या मान्य होतील असे उघड बोलून दाखविणे व नंतर खाजगी रीतीने या इतर समाजांनी त्या मागण्या मान्य करू नयेत म्हणून त्यांच्याबरोबर वाटाघाट करून त्यास आमिषे दाखविणे, असली ही वर्तणूक एखाद्या महात्म्याला अथवा अस्पृश्यांच्या एखाद्या दुराग्रही शत्रूलाच शोभेल. गांधीजींच्या धोरणामुळे आम्ही निराश झालो नाही, कारण आपल्या मागण्या न्याय्य असल्याबद्दल आमची खात्री आहे आणि शिवाय सप्रू , पट्रोसारख्या प्रतिनिधींच्या न्याय्य बुद्धीविषयी आम्हाला विशवास आहे. “" | |
प्रधानमंत्री घेतील तो निर्णय मान्य होण्याबद्दल गांधीजींनी स्वीकृती दिली होती. गोलमेज परिषदेत कोणताच निर्णय न लागल्यामुळे तिचे १ डिसेंबर १९३१ रोजी सूप वाजले. असे असतानासुद्धा अस्पृश्यांच्या मागण्या मान्य होऊच नयेत याबाबत गांधीजींनी हिंदुस्थानचे स्टेट सेक्रेटरी सर सॅम्युअल होअर यांच्याशी पत्रव्यवहार केला.
” गांधीचे होअर यांना पत्र
_ येरवड्याच्या तुरुंगातून ता. ११ मार्च १९३२ रोजी सर सॅम्युअल होअर यांना गांधींनी पुढील पत्र लिहिले.
' प्रिय सर सॅम्युअल,
तुम्हाला आठवत असेलच की, अल्पसंख्यांकांच्या हक्कांची मागणी गोलमेज परिषदेपुढे मांडण्यात आली, त्यावेळी केलेल्या भाषणाच्या शेवटी मी म्हटले होते की, अस्पृश्य वर्गाना स्वतंत्र मतदारसंघ देण्याच्या योजनेला मी प्राण जाईपर्यंत विरोध करीन. हे शब्द मी वादाच्या भरात किंवा वक्क्तृत्वाच्या भरारीत बोललो नव्हतो. ते विधान मी गंभीरपणाने माझ्या विचाराचे निदर्शक म्हणूनच केले होते. ह्या विधानाची पूर्तता करण्याकरिता हिंदुस्थानात परत आल्यावर सामान्यपणे स्वतंत्र मतदारसंघाच्या पण विशेषतः अस्पृश्यांना ते देण्याच्या योजनेच्या विरूद्ध असे लोकमत तयार करण्याचा माझा इरादा होता. परंतु तसे घडून यावयाचे नव्हते ! जी वर्तमानपत्रे वाचण्याची मला परवानगी आहे, त्यावरून मला असे दिसते की, अस्पृश्यांचे स्वतंत्र मतदारसंघ निर्माण करण्याच्या बाबतीत ब्रिटिश सरकार लौकरच निर्णय जाहीर करणार आहे. प्रथम मला असे वाटत होते की, जर या निर्णयाने स्वतंत्र मतदारसंघ स्थापन [केले ] [गेले ] [तर ] [तो ] निर्णय जाहीर झाल्यानंतर मगच माझी शपथ पाळण्याकरिता [कोणते ] [उपाय ] [योजावे ]
१ जनता : १४ नोव्हेंबर १९३१.