३२४ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे
ढकलण्यात आला आहे याची कारणे कलम २० मध्ये दिलेली आहेत. ह्या योजनेचे स्वरूप मर्यादित केले याचा अर्थ इतर प्रश्न सोडविण्यात अपयश आले असे नसून प्रतिनिधीत्वाचे प्रमाण व मार्ग ह्या मुख्य प्रश्नासंबंधी निर्णय दिल्यानंतर ' ज्या प्रश्नांचा अद्याप विचार झालेला नाही त्या प्रश्नांसंबंधी जातीने आपसात तडजोडीचा मार्ग शोधून काढणे शक्य होईल अशी आशा आहे.
(४) ह्या बाबतीत साम्राज्य सरकारला असे स्पष्ट जाहीर करावयाचे आहे की, सरकारने आता दिलेल्या निवाड्यात फेरफार करण्याबद्दलच्या सर्व पक्षांनी पाठिंबा न दिलेल्या अशा कोणत्याही सूचनांचा सरकार विचार करणार नाही. परंतु हिंदुस्थान सरकारचा नवा कायदा पास होण्यापूर्वी जर देशातील जातींनी आपापसात एखाद्या प्रांताकरिता किंवा अखिल ब्रिटिश हिंदुस्थानकरिता याहून निराळी अशी योजना एकमताने तयार केली तरी ती मान्य करून ह्या योजनेच्या जागी ती मान्य करण्याविषयी पार्लमेंटला शिफारस करण्याला साम्राज्य सरकार आनंदाने तयार होईल.
(५) गव्हर्नर असलेल्या प्रांतातील कायदे मंडळातून व जेथे अप्पर चेम्बर असेल तेथील लोअर चेम्बरमध्ये कोणत्या प्रमाणात प्रतिनिधी निवडावयाचे हे कलम २४ मध्ये नमूद केले आहे.
दहा वर्षानंतर फेरविचार
(६) मुसलमान, युरोपियन व शीख वगैरे मतदार संघांना दिलेल्या जागांकरिता निवडणुकी प्रांतातील स्वतंत्र मतदार संघामधून होतील. परंतु काही ठिकाणी
मागासलेली म्हणून निवडणुकीच्या क्षेत्रमर्यादेतून वगळण्यात येतील. निवडणुकीच्या बाबतीत केलेली ही व खाली नमूद केलेल्या व्यवस्थेच्या दहा वर्षांनी त्या त्या जातीच्या संमतीने फेरविचार करण्याची राज्यघटनेत तरतूद करण्यात येइल व
त्यासाठी योग्य मार्गही ठरवून देण्यात येईल.
(७) मुसलमान, शीख, हिंदी खिश्चन (कलम १०), अँग्लो इंडियन (कलम ११) किंवा युरोपियन मतदार संघात जे मतदार नाहीत अशा सर्व लायक मतदारांना सामान्य मतदार संघात मते देता येईल.
मराठ्यांकरिता सात जागा
(८) मुंबई प्रांतात एकाहून अधिक सभासद निवडून येण्याच्या काही मतदार संघातून मराठ्यांकरिता सात जागा राखून ठेवण्यात येतील.