माझ्या लोकांच्या न्याय्य हक्कांसाठी . ....... मला पर्वा नाही ३२५
अस्पृश्यांकरिता तरतूद
(९) बहिष्कृत वर्गातील लायक मतदार सामान्य मतदार संघातून मते देतील, ह्या एकाच उपायाने बहिष्कृत वर्गात आणखी बराच काळपर्यंत कायदे मंडळातून पुरेसे प्रतिनिधी मिळणे शक्य नसल्यामुळे कलम २४ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे त्यांना सामान्य मतदार संघात काही खास जागा देण्यात येतील. ह्या जागांवरील निवड केवळ "'बहिष्कृत वर्गातील'* लायक मतदारांच्या मतांनीच होईल व या मतदारांना सामान्य मतदार संघातूनही मते देता येतील. हे मतदार संघ 'बहिष्कृत वर्गाची' संख्या जास्त असेल अशा निवडक जागीच निर्माण करण्यात यावेत व मद्रासखेरीज इतर प्रांतात असे मतदार संघ सर्व प्रांतमर असू नयेत असा इरादा आहे.
बंगालमध्ये काडी सामान्य मतदार संघात बहुसंख्यांक मतदार 'बहिष्कृत वर्गाचे' मतदार असतील असा अंदाज आहे, म्हणून पुढील चौकशी होईपर्यंत त्या प्रांतात खास बहिष्कृत वर्गाच्या मतदार संघातून किती सभासद निवडून यावयाचे हे ठरविलेले नाही. तथापि बंगालच्या कायदे मंडळात ' बहिष्कृत वर्गाचे ' निदान दहाहून कमी प्रतिनिधी असू नयेत. | |
लायक मतदारांपैकी बहिष्कृत वर्गाच्या खास मतदार संघातून मते देण्याला लायक कोण याची व्याख्या अद्याप ठरविलेली नाही. परंतु त्या बाबतीत मतदान कमिटीने नमूद केलेल्या. तत्त्वाचे अनुकरण करण्यात येईल. परंतु उत्तर हिंदुस्थानात काही ठिकाणी केवळ ' अस्पृश्यतेचे ' तेवढे लक्षण मान्य करणे अयोग्य असल्यामुळे त्यात फेरफार करणे जरूरीचे भासेल.
हे बहिष्कृत वर्गाचे खास मतदार संघ काही कालमर्यादिपेक्षा अधिक वर्ष आवश्यक आहे, असे सरकारला वाटत नाही. म्हणून अशी योजना आहे की, अगोदरच जर ते रद्द करण्यात आलेले नसतील तर वीस वर्षानंतर रद्द व्हावेत.
(१०) हिंदी खिश्चन मतदार स्वतंत्र मतदार संघातून मते देतील. परंतु प्रांतातून फक्त एक दोन ठिकाणीच हिंदी खिश्चनांचे स्वतंत्र मतदार संघ निर्माण करावे लागतील असे दिसते. ह्या भागातील हिंदी खिश्चनांना सामान्य मतदार संघातून मते देता येणार नाहीत. परंतु बाहेरील हिंदी खिश्चन सामान्य मतदार संघातून मते.देतील. बिहार, ओरिसा प्रांतातील बहुतेक हिंदी खिश्चन हे रानटी जमातीचे असल्यामुळे त्यांच्यासाठी निराळी व्यवस्था करावी लागेल.