माझ्या लोकांच्या न्याय्य हक्कांसाठी . ...... मला पर्वा नाही ३३१
आजच्या या सरकारी निर्णयाचा बरेवाईटपणा ठरविण्यापूर्वी कोणत्या प्रत्यक्ष परिस्थितीत हा निर्णय सरकारला द्यावा लागला याचा विचार होणे जरूर आहे. अल्पसंख्यांक समाजांना आपले हितसंरक्षण करण्यासाठी स्वतंत्र मतदार संघाची अपरिहार्य आवश्यकता फार वर्षापासून वाटत आहे. ही गोष्ट प्रथम लक्षात घेतली पाहिजे. त्यामुळे आतापर्यंत सनदशीर व प्रगतीपर अशा ज्या योजना तयार झाल्या त्यापैकी प्रत्येकीत स्वतंत्र मतदार संघाचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. सगळ्यात एकसारखा मतदार संघ असावा अशी सरकारची कितीही इच्छा असली तरी स्वतंत्र मतदार संघाची व इतर संरक्षणबंधनांची आवश्यकता अल्पसंख्यांक समाजांना तीव्रपणे भासत आहे, ही गोष्ट सरकारला दृष्टिआड करता येत नाही. ही आवश्यकता अल्पसंख्यांक समाजांना पूर्वी का वाटावी याची चर्चा करीत बसण्यात काही फायदा नाही. भूतकाळापेक्षा भावी काळाचा विचार करणे मी अधिक इष्ट समजतो. हिंदुस्थानातील लहान मोठ्या . सर्व जमाती एकदिलाने व विश्वासाने कार्याला लागतील व संरक्षणबंधनाची कोणालाच आवश्यकता भासणार नाही अशा भावी काळाची मी मार्गप्रतीक्षा करीत आहे. पण मध्यंतरी आहे ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन तिला अनुरूप अशी ही अपवादात्मक स्वरूपाची योजना सादर करणे सरकारला भागच होते.
या निर्णयाला अनुलक्षून त्यातील दोन महत्त्वाच्या प्रश्नांचा खास उल्लेख करणे मला आवश्यक वाटते. एक प्रश्न अस्पृश्य समाजाविषयी आहे व दुसरा स्त्रीवर्गासंबंधी आहे. या दोन वर्गाची ज्या योजनेत खास तरतूद करण्यात येणार नाही अशी कोणतीच योजना सरकारला मान्य होणार नाही. अस्पृश्यांसंबंधी विचार करताना दोन मुद्यांकडे आम्ही विशेष लक्ष पुरविलेले आहे. ज्या भागात अस्पृश्यांची वस्ती पुष्कळ आहे त्या प्रांतात अगर त्या भागात त्यांच्या विश्वासाचे व त्यांना पसंत असलेले त्यांच्यापैकी प्रतिनिधी निवडून देण्याची संधी अस्पृश्य समाजाला देणै हा एक मुद्दा आणि असे करताना ज्यामुळे ते नेहमी आताप्रमाणे वेगळे राहतील अशी मतदानपद्धती त्यांना न देणे हा दुसरा मुद्दा या दोन मुद्यांना अनुसरून अस्पृश्य समाजातील मतदारांनी हिंदुंच्या संयुक्त मतदार संघात मते द्यावी व आपल्याला पसंत पडेल असा प्रतिनिधी निवडून द्यावा अशी तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे अस्पृश्य समाजाची हेळसांड करणे स्पृश्य वर्णीय उमेदवारांना हिताचे वाटणार नाही व अस्पृश्य समाजाची सदिच्छा राखण्याकडे त्यांची आपोआप प्रवृत्ती होईल. याशिवाय आणखी वीस वर्षे त्यांना दुसरी एक खास सवलत देण्यात येत आहे. अस्पृश्यांचे स्वतंत्र मतदार संघ स्थापून त्या गटांमार्फत आपले स्वतःचे प्रतिनिधी अस्पृश्य मतदारांना निवडून देता येतील. .या योजनेमुळे अस्पृश्य समाजातील काही मतदारांना दुहेरी मताचा अधिकार प्राप्त होणार आहे. ही सवलत जरी अपूर्व असली तरी अस्पृश्य समाजाची एकंदर