३३२ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे
परिस्थिती व इतर वर्गाची त्यांच्या बाबतीतील वागणूक वगैरे गोष्टी लक्षात घेता अशीही सवलत अस्पृश्य वर्गाला देणे त्यांच्या प्रगतीच्या दृष्टीने आवश्यक आहे.
स्त्रियांच्या मताधिकारासंबंधी विचार करता आधुनिक काळात एक गोष्ट सर्वांना समजून चुकली आहे आणि ती ही की, हिंदी स्त्रियांची चळवळ ही हिंदी राष्ट्राच्या प्रगतीची एक मुख्य गुरुकिल्ली आहे. सुशिक्षित आणि प्रभावशाली नागरिक या नात्याने हिंदुस्थानातील स्त्रीवर्गाने हिंदी राष्ट्राच्या सार्वजनिक आयुष्यक्रमात भाग घेतल्याशिवाय त्या राष्ट्राला पाहिजे असलेला दर्जा त्याला प्राप्त होणार नाही. स्त्रीवर्गाच्या मताधिकारांचा प्रश्न सोडविताना जातिविशिष्ट धोरणाचा स्वीकार करणे हे नि:संशयपणे कित्येकांना रुचणार नाही; पण स्त्रियांकरिता राखीव जागांची व्यवस्था करणे व त्या जागा सर्व समाजात सारख्या प्रमाणात वाटून देणे ही गोष्ट जर आवश्यक आहे तर असे केल्याशिवाय गत्यंतरच नाही.
हा इतका खुलासा केल्यानंतर निरनिराळ्या जातींच्या परस्पंरविरोधी मागण्या व हक्क यांची तोंडमिळवणी करण्याची ही योजना म्हणजे एक सरळ व प्रामाणिक असा प्रयत्न आहे असे सांगून हिचा स्वीकार करण्याविषयी सर्व हिंदू पुढाऱ्यांना माझी विनंती आहे. सर्वांच्या सर्वच मागण्या पूर्ण करण्याचे सामर्थ्य या योजनेत नसले व या दृष्टीने ही अपुरी वाटली तरी हिचा सर्वांनी स्वीकार करून हिंदुस्थानच्या भावी राजकीय प्रगतीचा मार्ग खुला करावा अशी माझी सर्वांना शिफारस आहे. या योजनेला नावे ठेवून तिचा धिक्कार करणाऱ्यांनी वारंवार सांगूनही आपल्याला हिच्यापेक्षा अधिक चांगली व सगळ्यांचे अधिक समाधान करणारी अशी दुसरी योजना तयार करता आली नाही ही वस्तुस्थिती कृपा करून विसरू नये. शेवटी हिंदी लोकांनाच हा प्रश्न कायमचा व समाधानकारपणे सोडविता येणे शक्य आहे. या आमच्या योजनेमुळे तात्पुरती अडचण दूर होऊन पुढील प्रगतीचा मार्ग मोकळा झाला तरी ते मोठेच कार्य झाले असे आम्ही समजू आणि आमची या निर्णयासंबंधी अधिकात अधिक अशी एवढीच अपेक्षा आहे, या प्रश््नाप्रमाणे महत्त्वाचे आणखी किती तरी प्रश्न आहेत व हा अशारीतीने सुटल्यावर त्या दुसऱ्या प्रश्नाकडे हिदी पुढाऱ्यांचे लक्ष लागून राजकीय प्रगतीचे पाऊल पुढे पडावे अशी आमची इच्छा आहे. जातीजातीत सलोखा होऊन सर्वांनी एकजुटीने कार्य केल्याशिवाय हिंदी राष्ट्राच्या प्रगतीचे पाऊल पुढे पडणार नाही ही गोष्ट ध्यानात घेऊन या महत्त्वाच्या प्रसंगी पुढारी त्याप्रमाणे आपले धोरण आखतील अशी आम्हाला आशा आहे. “ १
१ जनता : २७ ऑगस्ट १९३२.