माझ्या लोकांच्या न्याय्य हक्कांसाठी ........ मला पर्वा नाही ३३७
मतदानात समानता
सरकारी योजनेप्रमाणे मागासलेले वर्ग (डिप्रेस्ड क्लासेस) हा हिंदू जातीचा एक भाग राहून त्यांना हिंदू मतदारसंघात समानतेच्या भूमिकेवरून मते देता येतील. शिवाय पहिली वीस वर्षे हिंदू जातीचा एक भाग राहूनही मागासलेल्या वर्गाना स्वतंत्र मतदारसंघामुळे आपल्या हक्कांचे व हितसंबंधाचे संरक्षण करता येईल. यास्तव सध्याचे स्थितीत त्या वर्गांना स्वतंत्र मतदारसंघ असणे आवश्यक आहे. ज्या ठिकाणी मागासलेल्या वर्गाना असे स्वतंत्र मतदारसंघ देण्यात येतील त्या ठिकाणी सर्वसाधारण हिंदू मतदारसंघातर्फ मत देण्याचा त्यांचा हक्क हिरावून घेण्यात येणार नाही, तर उलट हिंदू जातीतील त्यांचे स्थान अचल राहावे म्हणून त्यांना मतदानाचा हा दुबार हक्क देण्यात येत आहे. शिवाय आम्ही सर्व मागासलेल्या वर्गाचा समावेश सर्वसामान्य म्हणजे प्रायः हिंदू मतदारसंघातही केल्यामुळे त्यांचा असा परिणाम होणार आहे की, स्पृश्य हिंदू उमेदवाराला अस्पृश्य मतदारापुढे मतयाचना करावी लागेल व अस्पृश्य उमेदवाराला स्पृश्य मतदारांपुढे तशीच याचना करावी लागेल. अशारीतीने हिंदू समाजातील ऐक्य कायम राहील. |
मागासलेल्या वर्गांना विभक्त मतदारसंघ देताना असाही एक विचार केला की, जबाबदार राज्यपद्धतीच्या प्रारंभकाली आपल्या गाऱ्हाण्यांना वाचा फोडण्यासाठी व विशिष्ट ध्येयाच्या विरूद्ध होणाऱ्या निर्णयांना तोंड देण्यासाठी त्यांचे म्हणून स्वतंत्र उमेदवार नऊपैकी सात प्रांतात निवडून येणे अगत्याचे आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर दुसऱ्याच्या ओंजळीने पाणी पिण्याचा प्रसंग येणार नाही. सध्याच्या काळी राखीव जागा ठेवून त्यासाठी प्रतिनिधी निवडण्याच्या प्रश्नाचा आम्ही विचार केला नाही. मुसलमानांना दिलेल्या जातवार स्वतंत्र मतदारसंघापेक्षा अस्पृश्यांना जो स्वतंत्र मतदारसंघ देण्यात आला आहे त्यामुळे त्यांचा असा फायदा होणार ' आहे की, मुसलमानाला सर्वसाधारण मतदारसंघात मत देता येणार नाही किंवा त्याला उमेदवार म्हणूनही उभे राहता येणार नाही. उलट कोणत्याही पात्र अशा अस्पृश्याला सर्वसामान्य मतदारसंघात मत देता येईल व उमेदवार म्हणूनही उभे राहता येईल. मुसलमानांना स्वतंत्र मतदारसंघामुळे ज्या जागा मिळाल्या आहेत त्या वाढण्याची काही आशा नाही. परंतु त्यांना बहुतेक सर्व प्रांतातून लोकसंख्येच्या प्रमाणापेक्षा जास्त प्रतिनिधीत्व मिळालेले आहे. परंतु अस्पृश्यांच्या बाबतीत मात्र आम्ही जाणूनबुजूनच त्यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणापेक्षा कमी प्रतिनिधीत्व दिले आहे. असे करण्यात (म्हणजे विभक्त मतदारसंघ देण्यात) आमचा असा उद्देश आहे की, केवळ अस्पृश्यांतफे निवडलेले असे थोडेतरी [त्यांचे ] प्रतिनिधी कायदेमंडळात निवडून यावे.