माझ्या लोकांच्या न्याय्य हक्कांसाठी . ...... मला पर्वा नाही ३५५
सौम्य असे नाव दिलेले आहे. या योजनेत अस्पृश्यांना पुढीलप्रमाणे राखीव जागा ठेविण्यात येतील.-- |
कायदे कौन्सिलातील जागा
प्रांत नवीन जागा एकंदर जागा अवार्डप्रमाणे
(१) (२) (३) (४)
मद्रास bie eo are 30 २१५ १८
मुंबई क. भक. पि; श २०० १० बंगाल NE ५० २५० १०
पंजाब ` ie ae २ १० १७५ ९
संयुक्त प्रांत .. .. .. - ४० २२८ १२
बिहार, ओरिसा.. .. .. २० १७५ 9
मध्यप्रांत .. .. .. २० ११२ १०
आसाम .. .. .. ११ १०८ ४
नवीन योजनेप्रमाणे अस्पृश्य समाजाला एकंदर १९७ जागा मिळावयाच्या आहेत. निवडणुकीच्या बाबतीत पहिल्या दहा वर्षापर्यंत अस्पृश्य मतदार संघातर्फे, अस्पृश्य उमेदवारांची प्राथमिक निवडणूक होईल. या प्राथमिक निवडणुकीमध्ये जे पहिले दोन उमेदवार निवडून येतील त्यांनीच सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये उभे राहावयाचे. दहा वर्षांनी ही प्राथमिक निवडणुकीची पद्धत रद्द करण्यात येईल ; आणि याऐवजी सर्रास संयुक्त मतदारसंघ व राखीव जागा ह्या पद्धतीच्या निवडणुकीचा विचार होईल.
ही योजना आणखी २० वर्षे पुढे अंमलात ठेवून अस्पृश्यांच्या मतानुसार त्यापुढील प्रतिनिधीत्व कोणत्या अटीवर व धोरणावर असावे हे ठरविण्यात येईल. अस्पृश्य वर्गाच्या बाबतीत वयात आलेल्या प्रत्येक इसमास मत देण्याचा हक्क राहील.
प्रांतिक व॒ मध्यवर्ती कायदेमंडळातील प्रतिनिधी लोकसंख्येच्या प्रमाणात
घेण्यात यावे.
भाग दुसरा
सर्व प्रांतातील अस्पृश्य वर्गाला म्युनिसीषालिट्या, लोकल बोर्ड, पंचायती, स्कूल बोर्डे व इतर स्थानिक संस्थातून लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधीत्व मिळावे.
स्थानिक, मध्यवर्ती च वरिष्ठ कचेऱ्यातून लोकसंख्येच्या प्रमाणात व त्यासाठी ठेवण्यात आलेल्या शिक्षणाच्या दर्जाप्रमाणे अस्पृश्य वर्गातील उमेदवारांना
नोकऱ्या मिळाव्या.