३७६ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे
पारमार्थिक स्वरूपाची असल्यामुळे व ते स्वत: ऐहिक सुखांपासून अलिप्त राहिल्यामुळे ते आपला. सामुदायिक दर्जा वाढवू शकले नाहीत. त्यांच्या शिकवणुकीने तुमच्या गुलामगिरीत काडीचाही फरक पडला नाही. हिंदुस्थानातील बहुजन समाज राजकारणापासून अलग राहिल्यामुळे आज देशास दुर्दशा प्राप्त झाली आहे. -तरी त्या चुकीची पुनरावृत्ती आपण न करता अत्यंत जागरूकतेने पुढील कार्यक्रम आखला पाहिजे. शिक्षण व अस्पृश्यांची उन्नली याचा अत्यंत निकट संबंध आहे. मुंबई शहरात त्यांची संख्या दोन लाखाजवळ आहे. मुंबईतील प्राथमिक शिक्षणाची व्यवस्था म्युनिसीपल कॉर्पोरेशनची. स्कूल कमिटी पाहात असते. त्या कमिटीचा ३०-३२ लाखाचा दरवर्षी खर्च होत असतो. हा खर्च होत असताना दोन लाख अस्पृश्य वर्गातील लोकांची काय व्यवस्था होत आहे ? निरनिराळ्या शाळांकरिता शिक्षकांच्या ज्या नेमणुका होतात त्यात अस्पृश्य शिक्षकांची सोय होत असते की नाही इत्यादी अस्पृश्यांच्या हिताचे अनेक प्रश्न आहेत... . त्यांची वासलात कशी लागते हे दक्षतेने पाहण्याकरिता कमिटीवर अस्पृश्यांचा एक तरी प्रतिनिधी असला पाहिजे. या साध्या मागणीस इतरांनी का विरोध करावा हे समजणे कठीण आहे. हल्ली कायदे कौन्सिलात चर्चेकरिता पुढे आलेल्या ग्रामपंचायत बिलानुसार पंचायतीस लहानसहान फौजदारी व दिवाणी खटल्यात न्यायदानाचा अधिकार देण्यात येणार आहे. पंचायतीतील सभासद लोकमताने निवडले जाणार. अशा निवडून आलेल्या लोकांच्या
निःपक्षपातीपणाबद्दल शंका आहे. प्रत्येक गावात अस्पृश्य हा अल्पसंख्यांक वर्ग असून तो अगदी परावलंबी .असल्याकारणाने या ग्रामपंचायतीच्या घटनेत अस्पृश्यांस स्वसंरक्षणार्थ योजना असल्याशिवाय या गरीब' समाजाची धडगत नाही. वरळी येशील सभेत जाहीर केल्याप्रमाणे संघटित कार्य करण्यासाठी एक मध्यवर्ती संस्था रंथापावयाची आहे. अशा संस्थेच्या अभावी आज अस्पृश्य वर्गातील लोकांच्या अनेकविध गाऱ्हाण्यांची दाद लागत नाही. कोठे अस्पृश्यांस मराठ्यांनी मारले, कोठे त्यांच्या मुलास त्रास दिला, कोठे त्यांची वतने बंद केली अशा एक ना अनेक तक्रारी आहेत. . एके गावी अशाच काही कारणांवरून मामलेदाराकडून महारांचा जबाब घेण्यात आला. खालील अधिकाऱ्यांनी खोटी तक्रार केली होती की, महार सरकारी कामे करीत नाहीत. महारांनी सरकारी काम करण्याचे कधीच नाकारले नव्हते व त्याप्रमाणे मामलेदाराजवळ त्यांनी जबाब दिला. मामलेदारांनी उलट जबाब लिहून घेतला व महारांची वतने जप्त करण्याची शिफारस केली. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचीही तीच गोष्ट. कोणीही महारांचे म्हणणे कबूल केले नाही व शेवटी वतने काही वर्षाकरिता जप्त झाली व त्यात महारांचे हजारो रुपयांचे नुकसान झाले. या तक्रारी कानी आल्याबरोबर