४१२ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे
प्रसिद्ध करण्याकरिता एक संस्था स्थापन करावी, असा माझा हेतू आहे व त्यासाठी
काल व आज मिळालेले पैसे मी देणार आहे. .
राउंड टेबल परिषदेसंबंधी यावेळेस विशेष काही सांगण्याची जरूर आहे, असे
मला वाटत नाही. कारण ती परिषद आता जुनी झाली आहे. या शिळ्या
बाबीविषयी दोन शब्द सांगण्याबद्दल मला अनुकंपा वाटते. राउंड टेबल
परिषदेच्या तीन वाऱ्या झाल्याच आहेत व आता ही शेवटची वारी आहे. त्यासंबंधी विशेष वाच्यता करण्याची माझी इच्छा नाही. एक गोष्ट खरी की, गेल्या चार वर्षात अस्पृश्यांच्या कार्याचे मोठे लोढणे माझ्या गळ्यात होते. ते जर नसते तर माझे राजकारण काही निराळ्या प्रकारचे झाले असते. मी त्यावेळेस दोन पेचात सापडलो होतो. एक, इंग्रजांबरोबर वाद करावा तर गांधींकडून काही फायदा होणार नाही व दुसरा गांधींना साहाय्य करावे तर इंग्रजांकडून काही लाभ होणार नाही म्हणून व्यापक स्वरूपाच्या राष्ट्रकार्याकडे मी कानाडोळा केला होता. माझी मनोदेवता आता मला सांगू लागली आहे की, कोणत्याही प्रकारचे स्वराज्य आले तरी आता अस्पृश्यांचा फायदाच होणार आहे. या बाबतीत ज्या काही उणिवा राहिल्या आहेत त्याही भरून काढण्याचा मी प्रयत्न करणार आहे. परंतु अस्पृश्यांच्या कार्यावर भर देण्याची आता मला जरूर दिसत नाही.
अस्पृश्यांना नुसती राजकीय सत्ता मिळून उपयोग नाही. ती मिळून जर सत्ता इंग्रज सरकारच्या हातीच राहाणार असली तर १५-२० किंवा २५ प्रतिनिधी जरी आम्हाला मिळाले तरी त्यांचा काही उपयोग नाही. पंगतीला बसण्याचा हक्क मिळविल्यानंतर आपल्यापुढे जे पात्र येणार आहे त्यावर भरपूर अन्न वाढले जाईल याचीही खबरदारी घेतली पाहिजे. तेव्हा अशातऱ्हेने इंग्रज सरकारपासून या देशाला विशेष हक्क मिळविण्यासाठी मी आता भांडणार आहे. जे लोक परदेशात जातात व परत येतात त्यांना एक गोष्ट समजते की आपल्या देशात फार दारिद्र्य आहे. येथे आजारी माणसे, गरीब लोक याची काही व्यवस्था नाही. या दृष्टीने इंग्लंड देशात कितीतरी व्यवस्था आहे. तेथे ज्यांना ऐपत नाही अशा लोकांना सरकार मार्फत डॉक्टरची मदत दिली जाते. एखादा माणूस बेकार झाला तर सरकार त्याला नोकरी मिळवून देते किंवा नोकरी मिळेपर्यंत बेकारीचे वेतन देते.
साठ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या माणसाची कोणत्याही प्रकारची व्यवस्था नसल्यास सरकार त्याला म्हातारपणाचे पेन्शन देते. गरीब लोकांना घरभाडे जास्त पडू नये इकडेही तिकडचे सरकार लक्ष पुरविते. या बाबतीत सरकार