जागृतीचा विस्तव कधीही विझू देऊ नका ४५
ठराव ४ था.--अत्यंत मागासलेल्या बहिष्कृत वर्गाचा आर्थिक दर्जा वाढविण्याकरिता व त्यांचे दुःख निवारण करण्याकरिता सरकारने खालील गोष्टींकडे लक्ष द्यावे.-
(अ) अस्पृश्य वर्गातील अन्क्वाँलिफाईड इसमास जेथे शक्य असेल तेथे सरकारी नोकऱ्या द्याव्या.
(ब) अस्पृश्य लोकांची लष्करात भरती करावी.
(क) आरमारी खात्यात अस्पृश्य उमेदवार घ्यावेत.
(ड) सेकंड इअर ट्रेन्ड मास्तरास शाळा खात्यात सुपरवायझरच्या जागा देण्यात याव्यात. |
(इ) अस्पृश्यांतील साक्षर लोकास मुलकी पोलिसदलाच्या जागा देण्यात याव्यात.
(क) अस्पृश्य लोकांची शक्य तितकी जास्त पोलीस खात्यात भरती करावी.
ठराव ५ वा.--सरकारी कामानिमित्त रयतेकडून बलुते देण्याची पद्धत बंद करून त्याच्याऐवजी गावकरी लोकांवर सी. पी. वगैरे प्रांतात ज्याप्रमाणे सेस बसविण्यात आला आहे, त्याप्रमाणे येथेही सेस बसवून त्यातून कामगारास मासिक पगार देण्याची पद्धत अंमलात आणावी. |
ठराव ६ वा.--बहिष्कृत वर्गाची मृत मांस खाण्याची चाल सरकारने कायद्याने बंद करावी. कारण तीमुळे आरोग्यास धोका पोचून बहिष्कृतांचा दर्जा अत्यंत हीनपणाचा ठरतो.
ठराव ७ वा.- शिक्षण व दारूबंदी या बाबतीत सक्ती करण्यात यावी.
ठराव ८ वा.--श्रीयुत एम. के. जाधव यास डेप्युटी कलेक्टरची जागा न दिल्याबद्दल या सभेस अत्यंत दिलगिरी वाटते.
ठराव ९ वा.--१११ व्या पलटणीमध्ये पूर्वी उभारलेल्या फडात महाड तालुक्यातील नोकरीत असलेल्या गृहस्थांची रक्कम आहे. त्यातून या तालुक्यातील अस्पृश्य वर्गाच्या मुलांसाठी एक बोर्डींग काढण्यात यावे.
ठराव १० वा.--शिक्षणाच्या बाबतीत अधोगतीस गेलेल्या बहिष्कृत समाजाच्या उन्नतीप्रित्यर्थ खालील गोष्टी अंमलात आणाव्या.-
(अ) शिक्षणाची प्रगती कशी होईल याची चौकशी करण्याकरिता एक कमिटी नेमण्यात यावी.
(ब) जिल्हानिहाय बोर्डीगे उघडावी.