साप-मुंगूस, उंदीर-मांजर यांची कधी मैत्री जमेल का ? ७७
(३) जमीन कसणाऱ्या शेतकऱ्यांवर कर अगर पट्टी बसविण्यापूर्वी त्याला चरितार्थापुरती योग्य ती सोय करून देणे हे सरकारने आपले कर्तव्य मानले
पाहिजे.
(४) त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांना किमान मजूरी देण्याची कायद्याने सोय करून त्यांच्या हिताला जपणे, हेही लोकमतवादी सरकारचे कर्तव्य आहे.
तातडीच्या मागण्या
(१) ज्याप्रमाणे थकलेल्या शेतसारा बाक्या माफ करण्यात आल्या त्याचप्रमाणे आजपर्यंत थकलेल्या खंडाच्या बाक्याही ताबडतोब माफ करण्यात याव्यात.
(२) जमिनीचे किमान उत्पन्न ठरवून त्यापेक्षा कमी उत्पन्नावर सारा अजिबात माफ करावा व किमान उत्पन्नापेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या जमिनीवर वाढत्या मानाने साऱ्याची आकारणी करण्याच्या दृष्टीने जमीन महसूल कायद्यात दुरुस्ती झाली पाहिजे. त्याचप्रमाणे बाजारभाव उतरले असल्यामुळे ही दुरुस्ती होईपर्यंतच्या मुदतीत ज्यांना सालिना ७५ रु. अगर त्यापेक्षा कमी शेतसारा द्यावा लागतो त्यांचा सारा ताबडतोब ५० टक्क्यांनी कमी केला पाहिजे.
(३) खोती पद्धती व इनामदार पद्धती या आर्थिकदृष्ट्या नुकसानकारक व सामाजिकदृष्ट्या जुलमी असल्यामुळे या पद्धती भरपाईसह अगर भरपाईशिवाय नष्ट करण्यासाठी कायदा करण्याची व्यवस्था ताबडतोब झाली पाहिजे. त्याचप्रमाणे कुळांकडून खंड वसूल करण्यासाठी व त्यांना छळण्यासाठी जमीनदार जे-जे मुदती दाव्यासारखे जुलमी उपाय योजतील अगर योजण्याचा बेत करतील ते-ते सर्व ताबडतोब बंद पडले पाहिजेत व सरकारने यासाठी योग्य ती व्यवस्था करावयास पाहिजे.
(४) (१) तीन वर्षे जमीन कसणाऱ्या कुळाला कायम कूळ समजले जावे, असा कायदा सर्व जमीनदारांच्या कुळांना लागू केला पाहिजे. या कायद्याला बगल देण्याची कारवाई जमीनदारांना करता येऊ नये म्हणून एक लँड कमिशन नेमण्यात यावे व या कमिशनच्या परवानगीखेरीज कुळाच्या अंगाखालील जमीन काढून घेतली जाता कामा नये. कूळ जोपर्यंत खंड देत आहे तोपर्यंत त्याजकडे तीन वर्षे असलेली जमीन कोणत्याही सबबीवर काढून घेतली जाता
कामा नये.
(२) साऱ्याच्या मानाने फक्त तिसरा हिस्सा अधिक खंड घ्यावा. जास्त खंड कुळाकडून घेता येऊ नये.