आणि भाषणे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन १२६
त्यामध्ये अथवा हायकोर्टापुढे जो बाबतीत पुढे करता येणे शक्य झाले आहे.
लोकांची शिक्षा तहकूब करण्याचे अन्य अर्ज करण्यात आला होता, त्यातही हया
नाही. काही कारण दाखविण्यात आले आहे असे मुळीच दिसून येत गुन्हेगार आजारी होते किंवा काही रोगाने त्यांना पछाडले होते असेही दर्शविण्यास काही पुरावा नाही किंवा त्यांच्यावर काही मोठी कौटुंबिक आपत्ती कोसळली होती की, ज्यामुळे त्यांच्या मुक्ततेची अगदी आवश्यकताच भासावी अशातलाही काही प्रकार दृष्टोत्पत्तीस येत नाही. आमच्यापुढे जी माहिती आली आहे, तीवरून असा प्रकार गृहीत धरण्याजोग्या काहीच बाबी आढळून येत नाहीत आणि म्हणून या बाबतचेही अनुमान बाजूला ठेवले पाहिजे. तिसरे एक संभवनीय कारण असे दाखविण्यात येईल की, वरील न्यायासनापुढे ह्या लोकांना अपील करावयाचे होते. ह्याविरुद्ध काय सांगावयाचे ते सर्वश्रुतच आहे, गृहमंत्र्यांना तर ते माझ्यापेक्षाही अधिक चांगले ठाऊक असेल. ते माझ्यापेक्षाही बडे वकील आहेत, त्यांना हे ठाऊकच आहे की, प्रिव्ही कौन्सिलने शेकडो खटल्यांमध्ये असा नियम
घालून दिला आहे की, न्यायाच्या तत्त्वाचे उल्लंघन झाले आहे, असे दाखवून दिल्याखेरीज हिंदुस्थानातील फौजदारी कोर्टावर करण्यात आलेले अपील
स्वीकारले जाणार नाही, क्रिमिनल प्रोसीजर कोडसारख्या सामान्य कलमांच्या
भंगाबाबत ही मुभा देण्यात आलेली नाही. आपल्या न्यायबुद्धीनुसार प्रिव्ही
कौन्सिलने फौजदारी अपीले स्वीकारण्याबाबतचे आपले अधिकारक्षेत्र फार
मर्यादित करून घेतले आहे. प्रस्तुतच्या खटल्यामध्ये ज्यापुढे हा खटला।
चालला, ती चीफ प्रेसीडेन्सी मॅजिस्ट्रेट अथवा ज्यांच्यापुढे त्याबाबतचे अपील.
चालते ते हायकोर्ट, या दोघांनीही क्रिमीनल प्रोसीजर कोडाच्या कलमाचा अथवा
सर्वसाधारण न्यायतत्त्वांचा कोणत्याही दृष्टीने भंग केला, असे दर्शविण्यास काडी
इतकाही पुरावा नाही. अशा स्थितीत हया लोकांची शिक्षा थोपवून धरण्याजोगे काही सबळ कारण गृहमंत्र्यांना मिळू शकले असेल, असे ग्राह्य धरण्यास पुढे
आलेल्या वस्तुस्थितीकडे पाहता मला काही एक पुरावा दिसत नाही.
त्याचप्रमाणे माझ्या माहितीप्रमाणे तरी, साध्या गुन्हेगारांची शिक्षा यापूर्वीच्या कोणाही गृहमंत्र्याने कोणत्याही कारणामुळे थोपवून धरल्याचा एकही दाखला कोठे सापडू शकत नाही. ह्या प्रांतातील सर्वश्रेष्ठ न्यायमंडळाने न्यायबुद्धीने दिलेली शिक्षा थोपवून धरण्यासाठी आजारीपणा अथवा खाजगी अडचणी ह्या सबबी कोणत्याही कोर्टाने आजपर्यंत पुरेशा मानलेल्या नाहीत. तेव्हा गृह मंत्र्यांनी हायकोर्टाच्या मताची कदर न करता त्याने केलेली शिक्षा थोपवून धरावी ह्या प्रकाराबाबतचे काही सबळ कारण पुढे आले नाही, तर झाला हा प्रकार अत्यंत