गुन्हेगार आरोपीला दिलेली . . . . कायद्याचे उच्छेदनच १२७
गर्हणीय, दुर्लौकिककारक झाला असेच मला म्हणावे लागेल. हायकोर्टापुढे आरोपीतफे ज्यांनी काम चालविले, त्या वकिलांनी, ह्य़ा गुन्हेगारांना तुरुगात खास सवलती मिळाव्या, त्यांना ब वर्गाचे कैदी म्हणून वागविण्यात यावे, अशा अर्थाचा
अर्ज केला होता, ही गोष्ट गृह मंत्र्यांना माहीत आहे. निदान वर्तमानपत्रांवरून
आम्हाला तरी ही गोष्ट कळून आलीच आहे. मला दुसरीही माहिती अशी मिळाली आहे की, आरोपीतफच्या हायकोर्टातील वकिलांनी अपराधींची शिक्षा तात्पुरती थोपवून धरण्यात यावी असाही आणखी एक अर्ज केला होता. हे दोन्हीही अर्ज फेटाळून लावण्यात आले. पण हेच दोन्ही अर्ज, निदान ह्यापैकी एक अर्ज तरी गृह मंत्र्यांनी मान्य केला आहे. हे कृत्य करून गृहमंत्र्यांनी जो अपराध केला आहे, त्याइतके कायदा व सुव्यवस्था याबद्दलची उपेक्षा निर्माण करण्याचे कार्य दुसऱ्या कोणत्याही कृत्याने परिणामकारक रीतीने साधू शकेल असे वाटत नाही. माझे हे मत स्पष्ट बोलून दाखविण्यास मला ` कसलीच दिक्कत वाटत नाही. ना. गृहमंत्री यांना मी असे विचारतो की, ज्याची समर्थनीयता जनतेला पटवून देणारी कसलीही बाजू सकूतदर्शनीही दृष्टोत्पत्तीला येत नाही असे प्रस्तुतसारखे एखादे कृत्य राज्यकारभाराच्या सचोटीबद्दल व प्रामाणिकपणाबद्दल जनतेच्या मनात संशय उत्पन्न केल्याखेरीज राहील काय ? दुसराही एक प्रश्न मला विचारायचा आहे, पण तो ना. मुख्य प्रधान यांना उद्देशून आहे. तो असा की, ना. मुनशी यांनी जो हुकूम दिला, त्याची मुख्य प्रधानांना दखलगिरी होती काय ? हा हुकूम एकूण मंत्रिमंडळाच्या अनुमतीने काढण्यात आला होता काय ? की, तो हुकूम गृहमंत्र्यांनी केवळ आपल्याच मताने काढला होता ? हे प्रश्न विचारण्याला कारणही तसेच सबळ आहे. नव्या घटनेनुसार काँग्रेस मंत्रिमंडळ सामुदायिक जबाबदारीच्या तत्त्वानुरूप कारभार चालवीत आहे असे जरी, तसा निश्चित पुरावा नसला तरी, आम्ही मानून चालत आहो व त्यामुळे ही बाब एकूण मंत्रिमंडळापुढे अथवा कायदेशीर दृष्टीने प्रांताच्या कारभाराला जबाबदार असलेली व्यक्ती या नात्याने निदान मुख्य प्रधान यांच्यासमोर ठेवली होती, असे मानण्याला आम्हाला कसलीच हरकत नाही. हा उल्लेख करणे तसेच आताचे प्रश्न विचारणे मला भागच आहे. कारण प्रस्लुतची बाब माझ्या मते अत्यंत गंभीर स्वरूपाची आहे. गुन्हेगार आरोपीला दिलेली शिक्षा अंमल होण्यापासून तहकूब करणे म्हणजे कायद्याचे उच्छेदन करणेच होय. तेव्हा माझा निष्कर्ष असा आहे की, प्रांतिक सरकारचा कारभार व जनतेचे कल्याण यावर गंभीर स्वरूपाचे परिणाम घडवून आणणारे प्रस्तुतसारखे कृत्य मुख्य प्रधानांच्या जाणिवेवाचून झाले. मी काढलेला हा निष्कर्ष बरोबर आहे की नाही हे मला समजले पाहिजे. तेव्हा मंत्रिमंडळाकडून या प्रश्नांची उत्तरे देण्यात येतील, अशी मी आशा करतो.
७ ७ ७