१३६ डॉ. बाबासाहेव आंबेडकर लेखन आणि भाषणे
आहे. परंतु त्यामुळे आर्थिक परिस्थितीत या विभक्त सिंधची कशी बिकट परिस्थिती होत असेल याची कल्पना आपणास असेलच. कर्नाटकाचे विभक्तीकरण करण्याचे मुख्य कारण म्हटले म्हणजे कानडी भाषा बोलणारांचा एक निराळा प्रांत व्हावा असे आहे. परंतु हे यांचे एकीकरण कितपत साध्य होईल याची जबरदस्त शंका वाटते. कारणया कर्नाटकाचा बराच मोठा भाग संस्थानात आहे. कानडी संस्थानी मुलुख कर्नाटकात सामील करून घ्यायचा म्हणजे त्याच्या मोबदल्यात दुसरा भाग संस्थानांना द्यावा लागेल. तशात खालसा प्रांतातील लोक या मोबदल्यासाठी संस्थानात जावयास कधीही तयार होणार नाहीत. याचा काही विचार तुम्ही केलेला आहे काय ? तसेच आजच्या परिस्थितीत कर्नाटकाला अन्याय होत आहे या म्हणण्यात काही अर्थ आहे काय ? याचा आपण सूक्ष्मरीत्या विचार केला तर असे आढळून येईल की, नवीन राज्यघटनेनुसार या प्रांताला मिळालेले प्रतिनिधीत्व काय कमी आहे ? आपण भाषावार लोकसंख्या विचारात घेतली तर मराठी भाषा बोलणारांची लोकसंख्या ९८ लक्षावर, गुजराथी ३४ लक्ष व कर्नाटकी ३२ लक्ष अशारीतीने विभागलेली आहे आणि या लोकसंख्येच्या प्रमाणाप्रमाणे गुजराती लोकांना २७ व कर्नाटकींना २१ जागा मिळणे आवश्यक आहे. परंतु प्रत्यक्ष विभागणीमध्ये गुजरातला ३१ व कर्नाटकाला २८ जागा मिळाल्यामुळे महाराष्ट्रीयांवर अन्यायच झालेला आहे. मला प्रांतभेद पाळायचा नाही. परंतु आता कर्नाटक प्रांत विभागणीकरणाचा प्रश्न उपस्थित झाल्यामुळे ही प्रत्यक्ष स्थिती पुढे मांडणे भाग आहे. तीच गोष्ट अधिकारांच्या. जागासंबंधी आहे. या जागांची विभागणी करण्यासही मराठी प्रतिनिधींवर अन्याय झालेला आहे. त्यांचे शेकडा प्रमाण ९.३, गुजरातीचे ३.६ व कानडीचे ३.१ असे आहे. पण अधिकाऱ्यांच्या जागांची वाटणी अनुक्रमे ६, ६ व ४ अशी. केलेली आढळून येईल. यावरून कर्नाटकावर अन्याय झालेला नाही ही गोष्ट उघडपणे सिद्ध होते. बरे या प्रांताच्या आर्थिक परिस्थितीकडे पाहिले तर उत्पन्नाची अडीच कोटीपेक्षा अधिक तरतूद नाही. आमच्या मुंबई शहराचे वार्षिक उत्पन्न ४ कोटी असूनही या शहराच्या गरजा अजून भागत नाहीत आणि आधुनिक पद्धतीने प्रांताची व्यवस्था ठेवण्याच्या बाबतीत केवळ अडीच कोटीने कर्नाटकाला काय करता येणार आहे ?
दुष्काळाने नेहमी पिडलेल्या व लोकांची वस्त्र व अन्नामुळे होणारी अवहेलना पाहिल्यावर या अल्प उत्पन्नात या स्वतंत्र होऊ पाहणाऱ्या प्रांताचा खर्च कसा भागणार ? फार तर ज्या थोड्याशा लोकांना अधिकाराची सूत्रे हलविण्याची लालसा लागली आहे त्यांचेच थोडेसे समाधान होईल. यासाठी मी या प्रांताचे