१७८ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे
पत्करले आहे. त्या संस्थेचे जे काय नियम असतील अथवा जी काय शिस्त घालून देण्यात आलेली असेल ती पाळण्याचेही त्यांनी पत्करले आहे हे सरळच आहे. या शिस्तपालनाबाबत त्यांच्या संस्थेशी त्यांचा काही वाद असला तर त्यात आमच्यासारखे जे काँग्रेसच्या बाहेर आहेत त्यांच्याकडून त्यांना साहाय्य होणे शक्य नाही. मी येथे आलो याचे कारण हेच की मुख्यप्रधानाच्या हक्काचा लढा डॉ. खरे हे आज लढवीत आहेत. मुख्यप्रधानाचे हे हक्क मला जनतेच्या, मतदारांच्या व जबाबदार राज्यपद्धतीच्या दृष्टीने अत्यंत बहुमोलाचे वाटत आहेत आणि यासाठीच डॉ. खऱ्यांचे स्वागत करण्याकरिता मी येथे उपस्थित झालो आहे.
मुख्यप्रधान हा जबाबदार राज्यपद्धतीच्या कमानीतला खिळीचा दगड होय असे मी म्हटले होते तेच मला पुन्हा एकदा येथे फिरून सांगावेसे वाटते. माझ्या मते जबाबदार राज्यपद्धतीला दोन गोष्टींची मुख्य आवश्यकता असते, पहिली गोष्ट म्हणजे आपल्या प्रतिनिधींच्या कृत्यावर डोळ्यात तेल घालून नजर ठेवणारी जनता व दुसरी गोष्ट म्हणजे जनतेच्या मताचा कौल ज्यांनी घेतला नाही अशांना नव्हे, तर ज्यांनी हा कौल घेऊन स्वत:ला निवडून दिले आहे अशांनाच फक्त जबाबदार राहणारा मुख्यप्रधान. मुख्यप्रधानाच्या कृत्याची रास्तारास्तता जोखण्यास जनता आपल्याकडे अखेरचा निर्णायक हक्क घेऊन बसलेली असते. तो हक्क तिचा आहे. काँग्रेस वर्किंग कमिटीने आपला जो हक्क सांगितला आहे, त्यामुळे जबाबदार राज्यपद्धतीची माझ्या मते सारीपुरी विटंबनाच होत आहे !
काँग्रेस वर्किंग कमिटीने दोन तत्त्वे अंमलात आणली आहेत. ही तत्त्वे माझ्या मते अत्यंत विघातक व कोणत्याही लोकशाही राष्ट्रात असम्मत ठरणारी आहेत. वर्किंग कमिटीने पहिले तत्त्व असे सांगितलेले दिसत आहे की, मुख्य प्रधानाला आपल्या सहकाऱ्यांची निवड करण्याचा हक्क पोचत नसून हे त्याचे सहकारी मंत्री, मतदारांना अथवा, कायदेमंडळाशी जबाबदार नसलेल्या अशा एखाद्या बाह्य संस्थेनेच निवडले पाहिजेत ! मंत्रिमंडळाच्या सामुदायिक : जबाबदारीचे तत्त्व प्रस्थापित करून घेण्यासाठी गोलमेज परिषदेत आम्ही किती झगडलो आहोत याची, गृहस्थहो, तुम्हाल। कल्पना नाही ! सायमन कमिशनने या बाबतीत आपल्या रिपोर्टात अशी शिफारस केली होती की, प्रांतातील राज्यपद्धती पूर्ण जबाबदारीची असावी असे जरी ठरविले असले आणि कायदा
व सुव्यवस्था हे खाते जरी राखीव असू नये असे मान्य केले गेले, तरी ते खाते
गव्हर्नरकडून नेमण्यात आलेल्या मंत्र्यांच्या बरोबरीने मंत्रिमंडळात समाविष्ट करावे. ही शिफारस हाणून पाडण्यासाठी साऱ्या हिंदी प्रतिनिधींनी एकजुटीने
एनडब्त्यू-६९-१२-ब