महाराष्ट्रीयांची पीछेहाट का ? १७९
कसा झगडा केला याबद्दलची साक्ष येथे हजर असलेले डॉ. मुंजे हेही देऊ शकतील. सदर शिफारशीने सामुदायिक जबाबदारीचे तत्त्व नष्ट होऊन जाईल असे आमचे म्हणणे होते. सामुदायिक जबाबदारीचे हे तत्त्व मुख्यप्रधानाच्या राज्यघटनेतील स्थानावर अवलंबून आहे. मुख्यप्रधानाच्या स्थानाचे महत्त्व आहे ते येथेच. ह्या तत्त्वाच्या अंमलबजावणीसाठी दोन गोष्टींची जरुरी असते. ह्या विषयाचा मी थोडासा अधिक अभ्यास केला असल्याने अधिकारवाणीने बोलण्याचा थोडासा हक्क मला पोचू शकतो. सामुदायिक जबाबदारीच्या तत्त्वासाठी पहिली जी गोष्ट आवश्यक असते ती म्हणजे मुख्यप्रधानाला आपले सहकारी निवडण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य मिळाले पाहिजे. सामुदायिक जबाबदारीचे तत्त्व नांदवावयाचे असेल तर हा अधिकार इतर कोणालाही मिळता कामा नये. दुसरी आवश्यक गोष्ट ही की, एखादा मंत्री आपल्याला नको असेल तर त्याला घालवून देण्यास सांगण्याचा अधिकार मुख्यप्रधानाला असला पाहिजे. मुख्यप्रधानामुळे आपण अघिकारपदावर आरूढ झालो आहोत व आपल्याला अधिकारच्युत करणेही त्याच्याच हातात आहे, ह्या गोष्टी साऱ्या मंत्र्यांच्या मनावर बिंबवल्याखेरीज सामुदायिक जबाबदारीचे तत्त्व नांदणे कदापि शक्य होणार नाही. प्रत्येक मंत्र्याला ती जाणीव असेल तरच फक्त हे महत्त्वाचे तत्त्व चालू शकेल.
मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांची निवड करण्याचा हक्क, अधिकार व काम मुख्यमंत्र्यांचे नसून तो अधिकार आपला आहे असे जे तत्त्व वकिंग कमिटीने घालून दिले आहे ते सामुदायिक जबाबदारीच्या तत्त्वाला सर्वस्वी विसंगत असे तत्त्व आहे. दुसरा जो हक्क वर्किंग कमिटीने आपला म्हणून सांगितला आहे तो म्हणजे मंत्र्याच्या शासनाबाबतचा होय. एखाद्या मंत्र्याला शासन द्यावयाचे किंवा नाही हे ठरविण्याचा अधिकार वर्किंग कमिटीसारख्या बाहेरच्या संस्थेला आहे असे तिचे
म्हणणे आहे.
गृहस्थहो, आपल्याला हे ठाऊकच आहे की, जबाबदार राज्यपद्धतीचे मुख्य तत्त्व हेच की, ज्यांनी आपल्याला निवडून दिले, त्याखेरीज इतर कोणालाही
मंत्र्याने जबाबदार राहावयाचे नसते. पण वर्किंग कमिटीने ह्या मतदारांना
तर पुरेच धाब्यावर बसविले आहे.
मतदार म्हणजे कोणीच नव्हें अशीच वर्किंग कमिटीची वृत्ती दिसते.
थोडक्यात सांगावयाचे म्हणजे एखाद्या यःकशचित् उंदराइतकीच वर्किंग
कमिटीने मतदारांची किंमत केली आहे. एखाद्या ठराविक दिवशी त्याने यावे,