|
१८४ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे
एकदा आग लागली म्हणजे तिची धग कुणाला लागेल हे सांगता येणार नाही. शिवाय आपणास माहितच आहे की, मुंबई असेंब्लीमध्ये माझी स्थिती पिल्ले पंखाखाली घेऊन त्यांना ऊब देत बसणाऱ्या कोंबडीसारखी आहे. १०-१२ पोरे घेऊन मी असेंब्लीत विरोधी पक्षाला बसलेला असतो. ही मुले हळूहळू मोठी होतील. न जाणे, त्यांची संख्याही हळूहळू वाढेल व कोणी सांगावे मला देखील प्राईम मिनिस्टर होण्याचा योग येईल. डॉ. खरे यांच्यावर आलेल्या आफ्त्तीविषयी मी जर मुग्ध राहिलो, तर जी आपत्ती डॉ. खरे यांच्यावर आलेली आहे तीच कदाचित् माझ्यावर येणे शक्य आहे. पुढच्या काळाकडे लक्ष देऊन या वादात तिऱ्हाईत म्हणून रवस्थ न बसता माझे म्हणणे काय आहे हे आपणापुढे मांडावे व डॉ. खऱ्यांशी मैत्री जोडावी असे मला वाटते आणि म्हणून आज मी बोलावयास उभा राहिलो आहे. तथापि या नाटकातील मुख्य पात्र डॉ. खरे रंगभूमीवर येऊन गेल्यावर माझ्यासारख्या दुसऱ्या पात्राच्या बोलण्यात काहीच स्वारस्य नाही, हे मी जाणून आहे.
डॉ. खरे यांच्यावर प्रसंग गुदरल्यानंतर ते आपल्या प्रांतात आले आहेत. त्यांनी जी भाषणे केली ती मी मन लावून वाचली आहेत. प्रतिपक्षातील आपापसातील भांडणे वाचणे किंवा ऐकणे मनोरंजक तर खरेच, पण मी त्यांची भाषणे त्या दृष्टीने वाचली नाहीत. या वादात उत्पन्न झालेले काही मुद्दे अत्यंत महत्त्वाचे आहेत व त्याकडे आपण लक्ष दिले पाहिजे
या वादामध्ये उत्पन्न झालेली मुख्य तत्त्वे अशी आहेत. हल्लीच्या राज्यघटनेत प्राईम मिनिस्टरचे अधिकार काय आहेत ? डॉ. खरे यांचे म्हणणे असे आहे की, मंत्रिमंडळातील सर्व मंत्री मुख्यप्रधानांनी निवडावयाचे असून बाहेरच्या कोणत्याही व्यक्तीने त्यासंबंधात ढवळाढवळ करता कामा नये व मंत्रिमंडळातील एखादा मंत्री नालायक, लुच्चा किंवा भांडखोर ठरला तर त्याला काढून टाकण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्याचा आहे हे डॉ. खरे यांचे म्हणणे आहे. काँग्रेस वर्किंग कमिटीचे म्हणणे याच्या अगदी उलट आहे. मिनिस्टर कोणाला नेमावयाचा, त्याला कधी काढावयाचा, हा अधिकार आपला आहे, प्राइम मिनिस्टरचा नाही, असे वर्किंग कमिटीचे म्हणणे आहे.
मुख्य प्रश्न असा येतो की, मंत्रिमंडळाचा कारभार जर व्यवस्थित होत नसेल, तर त्यांना शासन करण्याचा अधिकार कोणाचा ? मला असे वाटते की, मंत्रिमंडळाला शासन करण्याचा हक्क ज्यांनी त्यांना निवडून दिले त्यांचा आहे. म्हणजे ज्या हजारो मतदारांनी त्यांना निवडून दिले त्यांचा आहे. वर्किंग कमिटीचे म्हणणे असे की, मंत्रिमंडळाचे शास्तेपण मतदारांकडे नसून ते तिच्याकडे.