| १४२
कामगारांवर गुलामगिरीची [बंधने ] [लादणे ]
हे लोकशाहीचे [विडंबन ]
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी काँग्रेस सरकारने मुंबई कायदे मंडळात आणलेल्या कामगारांच्या नागरिक स्वातंत्र्यास विघातक अशा ट्रेड डिस्प्यूट बिलावर बिलाच्या पहिल्या वाचन प्रसंगी अत्यंत जोराचे व मुद्देसूद असे भाषण
` १५ सप्टेंबर १९३८ रोजी केले. यावेळी डॉ. आंबेडकर जवळ जवळ तीन तास
बोलत होते. ते म्हणाले,
या बिलाच्या निरनिराळया कलमांवर टीका करताना पूर्वी पास झालेल्या अशाचप्रकारच्या कायद्यांचाही विचार यावेळी होणे जरूर आहे. कारण या बिलाच्या कलमांची तुलना पूर्वीच्या कायद्याच्या कलमांबरोबर केल्याशिवाय या
बिलाची कलमे पाहिजे तितकी स्पष्ट होणार नाहीत. ह्या बिलातील
शेवटच्या कलमावरून असे दिसते की हे बिल १९३४ सालच्या संप बंदी बिलाची
( ट्रेड डिस्प्यूट कन्सिलीएशन बिल ) जागा भरून काढण्याकरता आणलेले .
आहे. १९३४ चा संप बंदी कायदा, तडजोड घडून आणणारी एखादी संस्था
रथापण्याकरिता पास करण्यात आला होता. १९३४ च्या कायद्याने तडजोड ही
ऐच्छिक केली होती परंतु आजच्या बिलाचे मात्र तडजोड सक्तीची होणार
आहे. इतकाच फरक प्राधान्येकरून १९३४ च्या कायद्यात ह्या बिलाने घडणार
आहे. १९३४ च्या कायद्याने स्थापलेली ऐच्छिक तडजोड जारीची करण्याची
जरूरी आज का भासावी ?
ऐच्छिक तडजोड जारीची करण्याची जरूरी आज खरोखरच आहे किवा नाही
हे पाहाण्यापूर्वी आपण जर १९३४ च्या वेळची परिस्थिती लक्षात घेतली तर
आपणास काही महत्त्वाच्या गोष्टी आढळून येतील. सर रॉबर्ट बेल ह्यांच्या
बिलात प्रथमतः सक्तीच्या तड़जोडीचेच ( compulsory Conciliation ) तत्त्व
होते, परंतु १९३४ सालची परिस्थिती विचारात घेतल्यानंतर सक्तीच्या तडजोडीची
काही एक जरूरी नाही असे सर रॉबर्ट बेल ह्यांना वाटल्यामुळे बिलाच्या
PIERO i
जनता : १, ८ आणि १५ ऑक्टोबर १९३८.