१९९ बंधने लादणे हे लोकशाहीचे विडंवन कामगारांवर गुलामगिरीची
होती, दुसरे वाईट फुकट गेलेल्या दिवसांची संख्या २४,०००,००० कारण त्यावर्षी
११,०००,००० दिवस फुकट गेले, तिसऱ्या वाईट वर्ष म्हणजे १९२५ चे होय त्यावर्षी
गेले. त्यानंतर १९३४ ८,०००,००० इतके दिवस फुकट वर्षी म्हणजे १९२९ साली
सालाशिवाय इतर वर्षातील फुकट गेलेल्या कामाच्या दिवसांची संख्या व संपात
माग घेतलेल्या कामकऱ्यांची संख्या अगदीच क्षुल्लक प्रमाणात आहे. संप विरोधी कायदा १९३४ मध्ये पास झाला. १९३४ सालानंतरच्या वर्षातील फुकट गेलेल्या दिवसांची संख्या व संपात भाग घेतलेल्या कामकऱ्यांची संख्या जर लक्षात घेतली
तर कुठच्याही राजकारणी मुत्सद्याला अगर एखाद्या सरकारी अधिकाऱ्याला
उद्योगधंद्याची परिस्थिती बिकट होती असे वाटण्यास मुळीच जागा नाही. १९३७
हेच फक्त वाईट वर्ष होते असे दिसते व त्यावर्षी फुकट गेलेल्या कामाच्या दिवसांची
संख्या अवघी ८९७ आहे. मागील वर्षातील फुकट गेलेल्या कामाच्या दिवसांच्या
संख्येबरोबर तुलना केली तर ही संख्या अगदीच क्षुल्लक आहे असे म्हणावे
लागेल. हे दिवस फुकट जाण्याचे मुख्य कारण म्हणजे अहमदाबाद शहरातील
सार्वत्रिक संप १५ दिवस टिकला हे होय.
यावरून मला असे स्पष्ट करावयाचे आहे की, सरकारने किंवा मुख्यप्रधानांनी
असे कोणतेही मुद्दे पुढे मांडले नाहीत की, ज्यावरून ऐच्छिक तडजोडी ऐवजी
जारीची तडजोड आणून १९३४ चा कायदा आमूलाग्र बदलून टाकणार फरक
करण्याची सरकारला जरूरी भासली अशी खात्री ह्या सभेची होईल.
यानंतर डॉ. आंबेडकरांनी काही ठराविक संप बेकायदा ठरवणाऱ्या कलमांचा '
समाचार घेतला. प्रथम त्यांनी बिलातील संप बेकायदा ठरवणांरे ६२ वे प्रकरण
वाचून दाखविले. |
' ही कलमे न्याय्य आहेत असे दाखविण्याकरत! असे सांगण्यात आले की,
' संप करणे ' हा हक्कच मुळी कुणालाही असू शकत नाही. कामगारांना संप
करण्याचा हक्क नसल्यामुळे कामगारांना त्याबद्दल शिक्षा करणे ही गोष्ट नीतिच्या
अगर कायद्याच्या विरूद्ध नाही.” माझ्या भाषणात मला या म्हणण्याचे खंडन
करावयाचे आहे.
आपण प्रथम ' संप ' ह्या शब्दाचा अर्थ लक्षात घेऊ. सर्वसाधारणपणे संप
म्हणजे ' नोकरीचे कॉन्ट्रॅक्ट ' मोडणे असे समजण्यात येते. जेव्हा कामगार संप
करतात त्यावेळेस ते नोकरीचे कॉन्ट्रॅक्ट मोडण्यापलिकडे जास्त काही करीत
नाहीत. नोकरीचे कॉन्ट्रॅक्ट मोडण्याच्या गुन्ह्यास हिंदुस्थानातील कायद्याने