२०० डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे
कोठची शिक्षा सांगितली आहे ते आपण पाहू. हिंदी कायदा संप करण्याचा हक्क
कामकऱ्यांना आहे हे तत्त्व मान्य करतो काय ? व मान्य करित आला तर तो
ती गोष्ट कुठच्या तर्हेने करितो व तो जर संप करण्याबद्दल कामकऱ्यांना
शिक्षा करीत असला तर तो कायदा कुठच्या तऱहेने ती शिक्षा ठोठावतो ? मी
आपल्या पुढे अगदी प्राथमिक कल्पना मांडतो. एखादे कृत्य दिवाणी स्वरूपाचा
अपराध असू शकेल, अथवा फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा असू शकेल. आता प्रश्न
असा आहे की ' नोकरीचे कॉन्ट्रॅक्ट ' मोडणे हा फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा होऊ
शकेल काय ? अर्थातच नाही. ' नोकरीचे कॉन्ट्रॅक्ट ' मोडणे हा दिवाणी
स्वरूपाचाच गुन्हा ठरेल. तेव्हा ' नोकरीचे कॉन्ट्रॅक्ट ' मोडणे हा दिवाणी
स्वरूपाचा गुन्हा असेल तर ज्या मनुष्याचे ह्या गुन्ह्यामुळे नुकसान होते त्याला कायद्याने नुकसान भरपाईच मिळेल. जास्त काही मिळणार नाही.
' नोकरीचे कॉन्ट्रॅक्ट ' मोडणे हा फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा आहे असे धरले तर त्या गुन्ह्याला हिंदी कायद्याने कुठची शिक्षा ठेवली आहे हे आपणास पाहिले पाहिजे. आपल्या हिंदी कायद्याने हा गुन्हा कसा मानला आहे हे नीट समजण्याकरिता आपण जरा इतिहासाकडे वळू या. नोकरीचे कॉन्ट्रॅक्ट मोडणे ह्या विषयी पहिल्यांदा १८५९ साली कायदा झाला. त्याला Breach ४ Contract Act असे नाव देण्यात आले होते. ४९०, ४९१ व ४९२ ही इंडियन पिनल कोडमधील कलमे ' नोकरीचे कॉन्ट्रॅक्ट ' मोडण्यास बंदी आहेत. १८ ५९ मध्ये पास झालेला कायदा फक्त कारागीर लोकांनाच लागू होता. त्या कायद्याची त्यावेळेच्या परिस्थितीमुळे जरूरी ब्रिटिश सरकारला भासली. त्यावेळेस ब्रिटिश साम्राज्यशाहीच्यापुढे बंडाचा मोठा प्रश्न उभा राहिला होता. कारागिर लोकांना सैन्याला जरूरीच्या गोष्टी पुरविण्याकरिता आधीच पैसे दिलेले होते. परंतु भीतिमुळे अगर काही कारणामुळे हे कारागिर लोक आपआपल्या गावांना, जरी त्यांनी आधी पैसे घेतले होते तरी, निघून गेले. अशा परिस्थितीत हा कायदा करण्यात आला होता परंतु जरी हा कायदा करण्यात आला होता, जरी ह्या कायद्याने नोकरीचे कॉन्ट्रॅक्ट मोडणे हा गुन्हा करण्यात आला होता तरी हा कायदा फारच थोड्या वेळा उपयोगात आणला जात असे. ज्या कायद्यान्वये लोकांना शिक्षा होईल असा तो कायदा नव्हता. त्या कायद्याचा नंतरचा इतिहासही फार मनोरंजक आहे. हा कायदा केव्हाही उपयोगात आणला जात नव्हता. त्याच्यात १९२० साली सुधारणा करण्यात आली. त्या सुधारणेमुळे ह्या कायद्यात दोन तत्त्वे घालण्यात आली. एका तत्त्वामुळे असे ठरविण्यात आले की. नोकरीचा करार मोडण्याबद्दल एखाद्या कामगारास शिक्षा करण्याच्या वेळी मेजिस्ट्रेटने तो