कामगारांवर गुलामगिरीची बंधने लादणे हे लोकशाहीचे विडंबन २०१
करार योग्य होता की अयोग्य होता हयाचा विचार करावा. जर करार अयोग्य होता असे मॅजिस्ट्रेटचे मत पडले तर कारागिराला जरी त्याने मालकापासून आधी पैसे घेतले असले तरी शिक्षा होऊ नये. दुसऱ्या तत्त्वामुळे जो मालक आपल्या कामगारांविषयी खोट्या तक्रारी आणतो त्याला शिक्षा करण्याचा अधिकार
मॅजिस्ट्रेटला मिळाला. |
इण्डियन पिनल कोडातील ४०० वे कलम ' प्रवासावर असताना नोकरीचा करार मोडणे ' ह्या गुन्ह्याविषयी आहे. सर्व तर्हेच्या नोकरीच्या करारांना हा कायदा लागू पडत नाही. ह्या कायद्याने, फक्त मालकाबरोबर प्रवास करीत असता एकाद्या नोकराने नोकरीचा करार मोडला, तर त्या नोकराला शिक्षा करता येते. इण्डियन पिनल कोडाचे ४९१ वे कलमाने, असहाय्य माणसाला मदत करावयास नेमलेल्या नोकराने जर नोकरीचा करार मोडला तर त्याला शिक्षा करता येते. एखाद्या नोकराला मालकाने आपल्या खर्चाने दूर देशाला पाठविला
असताना जर त्या नोकरांने त्या ठिकाणी नोकरीच्या कराराचा भंग केला तर त्या
नोकराला त्याच्या ह्या गुन्ह्याबद्दल इण्डियन पिनल कोडाच्या ४९२ कलमान्वये
शिक्षा देता येते. परंतु मध्यवर्ती कायदे मंडळाने १९२५ साली ४९० व ४९२ ही
कलमे रद्द केली. ही कलमे हल्ली उपयोगात आणली जात नाहीत व जी कृत्त्ये
कलमान्वये गुन्हे धरले जात होती ती हल्ली गुन्हे धरले जात नाही. अशारितीने
' नोकरीचा करार भंग करणे ' हा फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा आहे असे धरून .
त्या गुन्ह्याला ज्या कलमाने शिक्षा देता येईल असे हिंदी कायद्यात एकच कलम
आहे व ते म्हणजे इण्डियन पिनल कोडचे ४९१ वे कलम होय. हे कलम फक्त
असहाय माणसाच्या बाबतीत काही गैरसोय होऊ नये ह्याचकरिता केवळ राखून
ठेवण्यात आले आहे. त्यात दुसरा काहीही उद्देश नाही. |
वरील विवरणावरून असे स्पष्ट होईल की, ' नोकरीचा करार भंग करणे ' हा
काही फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा नाही व त्याबद्दल हिंदी कायद्यातील ४९१ कलम
खेरीज करून इतर कुठच्या कलमाने शिक्षा करिता येत नाही. तो फक्त दिवाणी
स्वरूपाचा अपराध आहे. गुन्हा नाही व त्याबद्दल मालकांना फक्त नुकसान
भरपाईच मिळेल. जास्त काही मिळू शकणार नाही. हिंदी कायद्याने
नोकरीचा करार भंग करणे हा गुन्हा ठरविला नाही तर तो दिवाणी स्वरूपाचा
अपराध धरला आहे. ह्याचे कारण म्हणजे नोकरीचा करार मोडण्याला फौजदारी
गुन्हा ठरविणे म्हणजे एखाद्याला त्याच्या मनाविरुद्ध नोकरी करावयास लाविणे
होय व त्या मनुष्याला त्याच्या मनाविरुद्ध चाकरी करावयास लाविणे म्हणजे त्याला
गुलाम बनविणे होय, असे हिंदी कायदे मंडळाला वाटते हेच आहे. गुलामगिरी