कामगारांवर गुलामगिरीची बंधने लादणे हे लोकशाहीचे विडंबन २०३
१२०-अ या कलमाखाली ' संप ' गुन्हा ठरविण्याचा प्रयत्न केल्याची केस
| हिंदुस्थानात घडलेली नाही. परंतु माझ्या हया म्हणण्याला इंग्लिश कायद्यात आधार मिळतो. यानंतर डॉ. आंबेडकरांनी ' दी लिगल पोझिशन ऑफ ट्रेड युनियन्स ' हया पुस्तकातील संपाला कट ठरविण्याच्या एका इंग्लिश केसमधील जजमेन्टचा एक उतारा वाचून दाखविला. या जजमॅन्टमध्ये कोणत्याही सामान्य कायद्याने संप बेकायदेशीर ठरू शकत नाही व संप करणे म्हणजे कट करणेही
नव्हे, असाच निकाल देण्यात आलेला होता.
'" १२०-अ या कलमान्वये देखील कोणाचे तरी नुकसान करण्याच्या हेतुने संप करण्यात आला असे सिद्ध झाल्याशिवाय ' संप करणे ' हा गुन्हा ठरू शकत
नाही. संपामुळे नुकसान होण्याचा संभव आहे, परंतु नुकसान करणे हा संपाचा
हेतु कधीच नसतो. कामगारांच्या मागण्या मिळविण्याच्या सद्हेतुनेच संप
करण्यात येतो.” अशा तऱ्हेने अस्तित्वात असलेल्या कोणत्याही कायद्याने संप
बेकायदेशीर ठरू शकत नाही असे दाखविल्यावर डॉ. आंबेडकर म्हणाले की,
ह्या बिलाने संप करणे हा गुन्हा ठरवून काँग्रेस सरकारने कामगारांवर
गुलामगिरीच लादली आहे. |
माझ्या दृष्टीने या बिलाला ' कामगारांचे नागरिक स्वातंत्र्य हिरावून घेणारा
कायदा ' हेच नाव शोभून दिसेल.
तडजोडीचे सर्व प्रयत्न संपेपर्यंत दोन महिनेच काय ती कामगारांना या बिलाने
संप करण्याची बंदी केलेली आहे व त्यानंतर त्यांना संप करण्याची पूर्णपणे -मुभा
ठेवलेली आहे अशीच कित्येकांची या बिलाविषयी चुकीची समजूत असण्याचा
संभव आहे. परंतु ह्या बिलात अशी काही कलमे आहेत की ती अंमलात.
आल्यास कामगारांवर कायमचीच गुलामगिरी लादली जाईल व संप करणे
कामगारांना कधीच शक्य होणार नाही. कारण कालापव्यय करून संप
लांबणीवर टाकण्याची पूर्ण तरतूद या बिलाने करून ठेवलेली आहे.
पहिल्या प्रथम हे बिल अंमलात आल्याबरोबर एक वर्षपर्यंत कोणत्याही संपास
पूर्णपणे बंदी केलेली आहे. ह्या कलमांना कामगारांकडून मान्यता मिळण्यासारखी
परिस्थिती असो अगर नसो कामगारांवर एक वर्षाची गुलामगिरी पूर्णपणे