कामगारांवर गुलामगिरीची बंधने लादणे हे लोकशाहीचे विडंबन २०५
अडचणींना तोंड द्यावे लागते याची मला तितकीशी कल्पना नाही. परंतु मुंबई शहरातील कामगार चळवळीच्या माझ्या अभ्यासावरून मी असे खास सांगू शकतो
की, चार महिन्यांच्या वर कामगारांना डांबून ठेवल्यानंतर, संपाच्या तयारीसाठी परत संघटना करण्यास दोन महिन्यांचा अवधी अगदीच अपुरा आहे. यामुळे दोन महिन्यांच्या आत कामगारांनी संप न पुकारल्यास त्यांची स्थिती अगदीच चमत्कारिक होणार आहे. कारण संप न केल्यास त्यांना अमान्य असलेल्या तडजोडीच्या अटी अप्रत्यक्षपणे त्यांनी मान्य केल्यासारखेच होणार आहे. यानंतर जर कामगारांनी आपली चळवळ सुरू केली व आपल्या मागण्या परत मांडल्या तर फिरून त्यांना चार महिने पंचवीस दिवस वाटाघाटीकडे डोळे लावून स्वस्थ बसावे लागणार. वाट पहा आणि स्वस्थपणे चार महिने पंचवीस दिवस वाटाघाटीकडे पहा, यानंतरही काही झाले नाही तर जरूर वाटल्यास, शक्य असल्यास दोन महिन्यांच्या आत संप करा नाही तर नवीन गाऱ्हाणी निघाल्यास परत चार महिने पंचवीस दिवस वाटाघाटीचे चक्र चालूच आहे. अशा त-हेचे हे वाटाघाटीचे काळचक्र कामगारांना कायमच्या गुलामगिरीत ढकलून देणार नाही असे कोणाला म्हणता येईल काय? हे बिल जर कामगारांवर गुलामगिरी लादण्यास पुरेसे नसेल तर दुसरा कोणत्या प्रकारचा काळा कायदा कामगारांवर गुलामगिरी लादेल हे कळणे अतिशय मनोरंजक होईल.
या बिलातील संपाविषयीच्या कलमांवर इतके विवेचन पुरेसे आहे असे मला
वाटते.
आता, या बिलातील व १९२९ च्या ट्रेड डिस्प्यूट अक्ट मधील संप विषयक ` कलमांची तुलना करणे आवश्यक व उपयुक्त ठरेल असे मला वाटते. १९२९ च्या कायद्यानेही कामगारांच्या संप करण्याच्या हक्कावर काही नियंत्रणे घातलेली आहेत. तेव्हा या दोन कायद्यांच्या कलमांची तुलना आपण स्वातंत्र्याच्या मार्गावर आहो की गुलामगिरीच्या, दास्याच्या दिशेने रखडत आहोत है ओळखणे अत्यंत बोधपरच ठरेल व असेंब्लीच्या सभासदांनाही आपण कोठे आहोत याची जाणीव
होईल.
१९२९ च्या कायद्यातील एका कलमाने राजकीय प्रश्नामुळे करण्यात आलेले
सार्वत्रिक संप बेकायदेशीर ठरविले आहेत व दुसऱ्या एका कलमाने नोटीस