२०६ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे
दिल्याशिवाय केलेला संप बेकायदेशीर ठरविला आहे. + १९२९ च्या काय्य या दूसर्या कलमाशी आजच्या बिलाचे नोटीसीशिवाय केलेले संप बेकायदेशीडः ठरविण्यापुरते साम्य दिसते. परंतु एवढी एकच गोष्ट वगळल्यास ही दोन बि एकमकापेक्षा अजिबात निराळी अशी आहेत. आजचे बिल अत्यंत प्रतिगामी स्वरूपाचे आहे व या बिलाचा निर्माता १९२९ च्या कायद्याच्या निर्मात्यापेक्षारह अत्यंत प्रतिगामी वृत्तीचा मनुष्य आहे असे म्हणण्यास काही हरकत आहे असे म
दाटत नाही.
१९२९ च्या कायद्यातील कलम फक्त लोकोपयुक्त (P५b॥c ४105) धंद लागू करण्यात आलेले होते. त्या कायद्याने फक्त पब्लिक युटीलीटीज मर्ध संपच काय ते बेकायदेशीर ठरविण्यात आले होते, परंतु आजचा कायदा धंद्यातील संप बेकायदेशीर ठरवू पहात आहे. हा माझ्या मते या कायद्यातील अत्यंत महत्त्वाचा असा फरक आहे. अशा तऱ्हेचा फरक घडवून आणणे न्याय्य ठरेल काय ?
अशावेळी, १९२९ साली सेंट्रल असेब्लीत काँग्रेस पक्षाने या कायद्यासंबंर्ध कोणते धोरण स्वीकारले होते हे पहाणे रास्तच ठरेल.
यानंतर डॉ. आंबेडकरांनी त्यावेळेच्या सिलेक्ट कमिटीच्या रिपोर्टातील काँग्रेस पक्षाच्या सभासदांनी लिहिलेला भाग वाचून दाखविला व असे स्पष्ट करून दाखविले की त्यावेळी कांग्रेसने १९२९ च्या कायद्यातील संप बेकायदा ठरविण्याच्या कलमास विरोध केला होता व पब्लिक युटीलीटीज सक्हिसेसचीहि व्याख्या ठरविण्याचा आग्रह धरला होता. सरकार त्यावेळेस पब्लिक युटीलीटीजची | व्याख्या ठरविण्यास नाखूष होते व नोकरशाहीच्या लहरीवर काहीही अवलंबून राहू नये म्हणून ' पब्लिक युर्टीलीटीज ' ची स्पष्ट व्याख्या करण्यात यावी असेह काँग्रेस पक्षाचे म्हणणे होते. शिवाय ' पब्लिक युटीलीटीज ' च्या कक्षेत अनेक धंदे येऊ शकतील व नोकरशाही स्वतःचे हेतु साध्य करण्याकरता वाटेल त्याह धंद्यातील संप ' पब्लिक युटीलीटीज ' च्या नावाखाली बेकायदा ठरवू शकेल म्हणून हा कायदा फक्त ' सोशल सिक्युरीटी सर्व्हिसेस ' पुरताच लागू करण्य़रात यावा असे काँग्रेस पक्षाचे म्हणणे होते. पण आजमात्र तीच काँग्रेस सत्ता हाती | आल्यावर तोच कायदा सर्वच धंद्यांना कशी लागू करू पहाते हे डॉ. आंबेडकरांनी उघड करून दाखविले. |