कामगारांवर गुलामगिरीची बंधने लादणे हे लोकशाहीचे विडंबन २०७
ज्या उद्योगधंद्यांवर समाजाचे जीवितच अवलंबून आहे त्या उद्योगधंद्यापुरतेच
नोटीसीविना झालेले संप बेकायदा ठरविण्यात यावे, असे त्यावेळेस कांग्रेस पक्षाचे म्हणणे होते. परंतु ह्या बिलाने प्रत्येक उद्योगधंद्यातील संप बेकायदा
ठरविण्यात येत आहे.
समजा उद्या हिंदी स्त्रियात ओठ रंगविण्याची फॅशन जोरात सुरू झाली व एखाद्या कारखानदाराने लिपस्टिक्सचा कारखाना काढला, या कारखान्यातील कामगार जर नोटीस दिल्याशिवाय संपावर गेले तर तो संप कायद्याने बेकायदेशीर ठरेल. स्त्रियांच्या ओठाला रंग लावण्याच्या सौख्यात या संपामुळे खंड पडेल म्हणून लिपस्टिक्स बनविण्याचा कारखाना लोकांच्या जीवितास उपयोगी असा ठरवून संप करणाऱ्या कामगारांच्या हक्कांवर नियंत्रण घालावे असे कोणीही म्हणू शकणार नाही ! |
' सोशल सर्व्हिस सिक्युरिटीज् ' पुरतेच कामगारांच्या संप करण्याच्या हक्कावर नियंत्रण घालण्यात यावे अशा तर्हेचे आपले १९२९ सालचे धोरण काँग्रेसने आज सोडलेले दिसत आहे. इतकेच नव्हे तर १९२९ च्या कायद्याच्या कलमांच्याही पलिकडे जाऊन काँग्रेसने आज नोकरशाहीला मागे सारले आहे. _ पूर्वीच्या नोकरशाहीने शहाणपणा दाखवून व जबाबदारी ओळखून, संप करणे कामगारांचा महत्त्वाचा हक्क आहे असे जाणून लोकोपयोगी धंद्यातील संपच फक्त बेकायदा ठरविले, परंतु आजच्या सरकारला तेवढीही जबाबदारी ओळखता आली नाही. काँग्रेसच्या बिलाने लिपस्टिक्सच्या कारखान्यात झालेला संपही शिक्षेस
पात्र ठरविण्यात येणार आहे.
आणि हे रार्व कशाकरता ? ह्या चौकशांचा व वाटाघाटींचा कामगारांना प्रत्यक्ष उपयोग काय होणार ? मला यात एवढेच दिसते की कामगारांनी या
बिलान्वये तडजोडीकरता नेमण्यात आलेल्या चार सद्गृहस्थांच्या तोंडाकडे पहात चार महिने पंचवीस दिवस स्वस्थ बसण्यापलिकडे कामगारांना काहीच
मिळणार नाही. यापेक्षा काँग्रेस सरकारने असे सरळ आणि उघडपणे म्हणायला
पाहिजे होते की, ' तुम्हाला मान्य असो अगर नसो आम्ही तुमच्यावर तडजोड
सवितिने लादणार ' म्हणजे निदान तडजोडीच्या काळानंतर काहीतरी निकाल
लागणार असे गृहीत तरी धरता आले असते.
परंतु हया बिलामुळे रजिस्ट्रार, कन्सिलिएटर, कन्सिलिएटर्स बोर्ड इत्यादी
टप्प्यांतून कामगारांना प्रथम जावे लागणार. ह्या सर्व खटाटोपातून निरनिराळया
लोकांना व भुकेने त्रस्त झालेल्या मजूरांना गोड गोड थापा मारणाऱ्या तडजोड