कामगारांवर गुलामगिरीची बंधने लादणे हे लोकशाहीचे विडंबन २०९
मिरवणारे सरकार लाथाडीत आहे. काँग्रेस सरकार अशा तऱ्हेचीच लोकशाही स्थापन करणार काय ? ही तुम्हाला लोकशाही वाटत असेल मला मात्र तसे वाटत नाही. कामगारांच्या लोकशाहीच्या मूलभूत हक्कांवर जिथे घाला घालण्यात येतो ती लोकशाहीच नव्हे.
ज्या लोकशाहीत, जिविताची साधने हाती नसलेल्या संघटनेच्या दृष्टीने विस्कळीत असलेल्या अशिक्षित व बुद्धिहीन अशा कामगार वर्गावर अशा [तऱ्हेची ] गुलामगिरीची बंधने लादण्यात येतात ती लोकशाहीच नव्हे. ते लोकशाहीचे विडंबनच होय.
यानंतर डॉ. आंबेडकरांनी बिलातील युनियन संबंधी कलमांचा समाचार | घेतला. या कलमांनी कामगारांच्या युनियन्सचे क्वालीफाईड युनियन्स रजिस्टर्ड; रिप्रेझेन्टेटीव्ह युनियन्स वगैरे निरनिराळे प्रकार पाडले आहेत. निरनिराळ्या | प्रकारच्या युनियन्स कोणत्या अटींवर व कोणत्या पद्धतीने रजिस्टर कराव्यात व या रजिस्टर युनियन्स कोणत्या अटींवर रिप्रेझेंटेटीव्ह युनियन्स कराव्यात, रजिस्टर युनियन्सचे प्रतिनिधीत्व कोणत्या तत्त्वावर रद्द करावे वगैरे गोष्टी या कलमांनी ठरविल्या आहेत. पुढे डॉ. आंबेडकर म्हणाले,
सक्तीची तडजोड व वाटाघाटीच्या काळात संपास बंदी ह्या बिलातील मुख्य कलमांशी, ह्या कलमांचा कसा काय संबंध पोचतो हे मला समजत नाही. ही कलमे हेतुपुरःस्सर ह्या बिलात घुसडून दिल्यासारखी वाटतात. ह्या बिलाच्या नावावरून ' उद्योगधंद्यात झालेले तंटे शांतपणे तडजोडीच्या मार्गाने सोडविण्याकरता व दुसऱ्या काही कारणांकरता आणलेले बिल ' असा या बिलाचा हेतू सांगण्यात आला. ही दुसरी कारणे म्हणजे कोणती कारणे ? या दुसऱ्या कारणांचा निर्देश बिलाच्या नावात केलेला नाही तो का ? त्यात काही लाजिरवाणे वाटण्यासारखे आहे काय? बिलातील या दोन भागांचा संबंध स्पष्ट करून दाखवायला पाहिजे व तसा संबंध नसेल तर दुसऱ्या भागातील कलमे सरळ गाळून टाकण्यात आली पाहिजेत
बऱ्याच विचारांती मला असे आढळून आले की या दोन भागांचा अत्यंत महत्त्वाचा संबंध आहे. हा संबंध बिलातील ७५ व्या कलमाने स्पष्ट होण्यासारखा आहे. या कलमाप्रमाणे कामगारांच्या प्रतिनिधीशिवाय इतर कोणालाही ह्या कायद्याप्रमाणे वाटाघाटीत भाग घेता येणार नाही. हे कलम अत्यंत महत्त्वाचे आहे कारण हिंदी ट्रेड युनियन चळवळीला हे कलम अत्यंत विघातक असे ठरणार आहे.
बि (वाय) ४१०-१६