डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे २१०
आता, कामगारांचे प्रतिनिधी कोण व वाटाघाटीत कामगारांचे प्रतिनिधी म्हणून भाग घेण्याचा आधिकार कोणाला, ह्या गोष्टी या कलमांनी ठरविल्या आहेत. ह्या बिलान्वये करण्यात आलेल्या कामगार प्रतिनिधीच्या व्याख्येत जो येत नाही अशा कोणाही मनुष्याला तडजोडीसंबंधी चाललेल्या वाटाघाटीत कामगारांच्या वतीने भाग घेता येणार नाही. तो मनुष्य कामगारांचा खरा व लायक व कामगार चळवळीतील अनुभवी असा पुढारी असला तरी या व्याख्येने प्रतिनिधी ठरू शकणार नाही.
ज्यांना स्वतःस मजुरांचे प्रतिनिधी म्हणवून घेता येईल अशा युनियन्सचे दोन प्रकार करण्यात आले आहेत, पहिल्या प्रकारात म्हणजे कामगारांपैकी शेकडा [२० ] सभासद असलेल्या व मालकांची मान्यता असलेल्या युनियन्स येतात व दुसऱ्या प्रकारच्या युनियन्समध्ये शेकडा ५० सभासद असलेल्या युनियन्स मोडतात. ह्या दोनही प्रकारच्या युनियन्सना प्रातिनिधीक ( ३९९७९०३४४९) युनियन्स म्हणून ओळखण्यात येईल. परंतु दोन परस्पर विरूद्ध अशा युनियन्सना एकाच नामावळीत कसे घालता येईल ? माझ्या मते ह्या दोन प्रकारच्या युनियन्सना गुलाम युनियन्स व स्वतंत्र युनियन्स म्हणून संबोधणे योग्य ठरेल. ज्या युनियन्सचे कायदेशीर अस्तित्व, प्रतिनिधीत्वाचे अधिकार व मताधिकार वगैरे सर्व मालकांच्या मर्जीवर अवलंबून आहे, त्या युनियनला ' गुलाम युनियन ' म्हणणे अतिशयोक्तिचे ठरेल असे मला वाटत नाही. ' मालकांची मान्यता ' या ऐवजी ' मालकांची पसंती ' असा शब्दप्रयोग या युनियन्सच्या बाबतील वापरला असता तर बरे झाले असते म्हणजे या युनियन्सचे गुलामी स्वरुप स्पष्ट झाले असते. |
युनियनला प्रतिनिधीत्व देण्यापूर्वी ती रजिस्टर झालेली असली पाहिजे अशी अट घालण्यात काय हेतू आहे हे मला समजत नाही. ह्या बिलाने १९२६ साली पास झालेला मध्यवर्ती सरकारचा ट्रेड युनियन्स अँक्ट रद्द ठरविलेला नाही. हा कायदा कायम आहे असेच या बिलाने ठरविले आहे. कोणतीही युनियन ह्या बिलाने रजिस्टर होण्यापूर्वी जुन्या कायद्याने रजिस्टर झालेली पाहिजे असे का ठरविण्यात आले आहे ? ह्यामुळे प्रत्येक युनियन दोनदा रजिस्टर करावी लागणार आहे. प्रथम*१९२६ च्या कायद्याने व नंतर या नवीन बिलाने युनियन रजिस्टर झाली पाहिजे.