कामगारांवर गन्गामगिरीची बंधने लादणे हे लोकशाहीचे विडंबन २११
१९२६ च्या कायद्याप्रमाणे रजिस्टर झालेल्या युनियनला काय फायदे मिळतात हे प्रथम पाहिलेले बरे. कारण त्यामुळे हे बिल ट्रेड युनियन्सना काही नवीन सवलती देत आहे की पूर्वीच्या सवलती काढून घेत आहे हे आपणास कळेल. १९२६ च्या कायद्यान्वये रजिस्टर झालेली युनियन ही जिच्यावर फिर्याद करता येईल व जिला फिर्याद करिता येईल अशी एक संस्था बनते. ती संस्था असल्यामुळे तिच्या सभासदांच्या प्रतिनिधीत्त्वाचा तिला अधिकार आहे. १९२६ च्या कायद्याखाली रजिस्टर झालेल्या युनियनला राजकीय प्रतिनिधीत्वाचे
अधिकार मिळतात. म्हणजे त्या युनियनला प्रांतिक असेंब्लीला पाठविण्यात
येणारे सभासद निवडण्याचा अधिकार आहे. १९२६ च्या कायद्यान्वये रजिस्टर
झालेल्या युनियनला मुंबई कार्पोरेशनमध्ये सभासद पाठविण्याचा अधिकार
आहे. अशा रितीने कामगारांचे प्रतिनिधी म्हणवून घेण्याचा अधिकार १९२६ च्या
कायद्याखाली रजिस्टर झालेल्या युनियनला जर मिळतो तर ह्या बिलान्वये त्या | युनियनला परत पुन्हा एकदा रजिस्टर करण्याची जरूरी काय आहे ? दुसरी एक
| विलक्षण गोष्ट ह्या बिलामुळे होणार आहे ती अशी की, १९२६ च्या कायद्यान्वये
रजिस्टर झालेल्या युनियनला ह्या बिलाप्रमाणे लवाद मंडळापुढे कामगारांचे | प्रतिनिधी म्हणून उभे राहाता येणार नाही. दुसरी एक नियमाविरुद्ध गोष्ट
आपल्या नजरेसमोर आणू इच्छितो ती म्हणजे ही की, १९२६ च्या कायद्यान्वये
रजिस्टर झालेल्या युनियन्सना कायदेमंडळात मजुरांचे प्रतिनिधी म्हणून जाता
येईल परंतु त्यांना लवाद मंडळापुढे कामगारांचे प्रतिनिधी म्हणून उभे राहता येणार
नाही.
_ ही नियमबाह्यता का असावी ? १९२६ च्या कायद्याखाली रजिस्टर झालेल्या
युनियन्स जवळून हा एक मोठा महत्त्वाचा अधिकार हिसकावून घेतला आहे असे
मला वाटते. |
१९३४ च्या कायद्याने तडजोडीच्या वाटाघाटीत कामगारांच्या प्रतिनिधींनी भाग
घ्यावा असे ठरविण्यात आले व कामगारांच्या प्रतिनिधीत्त्वाचा अधिकार १९२६ च्या
कायद्यान्वये रजिस्टर झालेल्या युनियन्सना देण्यात आला. १९२६ च्या
कायद्यान्वये रजिस्टर झालेल्या युनियन्स एक संघटीत संस्था असल्या कारणाने ` तिचा मजुरांच्या प्रतिनिधीत्वाचा अधिकार १९३४ च्या कायद्याने मान्य केला
होता. १९३५ च्या कायद्याने ट्रेड युनियन्सना कायदे मंडळात आपले सभासद पाठविण्याचे अधिकार मिळाले व मुंबई कायदे मंडळाने पास केलेल्या १९३४ च्या
कायद्याने लवाद मंडळापुढे आपले प्रतिनिधी पाठविण्याचा ट्रेड युनियन्सच्या
अधिकाराला मान्यता दिली. युचियन्सना सध्या असलेला हा अतिशय महत्त्वाचा
अधिकार युनियन्सकडून काढून घेऊन ती हे बिल फक्त गुलाम युनियन्सना देणार
वि (वाय) ४१०-१६ अ