संरथानांची पुनर्घटना करून ... . . करणे गरजेचे २५१
जाणे शक्य दिसत नाही. संस्थानिक त्याला मान्यता देणार नाहीत. अशा
स्थितीत हिंदी संस्थानांचे पुढे काय करावयाचे हाच मुख्य प्रश्न आहे. संस्थानांतील बेबंदशाहीचे एक कारण तेथील एकतंत्री राज्यकारभार हे तर आहेच पण पुष्कळ संस्थानांजवळ राज्यकारभार चालविण्यास आवश्यक असलेली साधनसामग्रीच । उपलब्ध नाही. कोणतेही संस्थान सुव्यवस्थित चालावयाला त्याला विशिष्ट क्षेत्रफळ आणि काहीतरी किमान उत्पन्न आवश्यक असते. तसे ज्या संस्थानांच्या बाबतीत शक्य नसेल ती अजिबात रद्द करून त्यांची पुनर्रचना केली पाहिजे. राज्य कारभाराच्या दृष्टीनेच हे आवश्यक होणार आहे. ही संस्थाने एकदा फेडरेशनमध्ये समाविष्ट झाली आणि फेडरेशनची घटक बनली म्हणजे ती नष्ट करता येणार नाहीत किंवा त्यांची पुनर्घटना करणेही अशक्य होईल, कारण आतापर्यत त्यांच्या सार्वभौमत्वाच्या रक्षणाची हमी घटनेतच दिलेली आहे.
यासाठी प्रथम संस्थानांची पुनर्घटना करून आणि सबंध हिंदुस्थानाला व्यापून टाकील असे नागरिकत्व निर्माण करून मग फेडरेशनचा विचार करावा, हे चांगले. संस्थाने बाजूला ठेवून ब्रिटिश प्रांताचे फेडरेशन करता येणे शक्य आहे. नुसत्या ब्रिटिश प्रांतांच्या संयुक्त संघटनेतही संपूर्ण जबाबदार राज्यपद्धती स्थापन . करणे अशक्य नाही. १९३५ च्या कायद्याने दोन फेडरेशन्स निर्माण केलेली
आहेत. एक ब्रिटिश प्रांतांचे आणि एक अखिल भारत वर्षाचे. यापैकी पहिल्याला मात्र जबाबदार राज्यपद्धतीची देणगी देण्यात आलेली नाही आणि दुसऱ्याला ती देण्यात येणार आहे. याचे खरे कारण हेच की खालसा मुलखातील लोकशाहीच्या पायात शृंखला अडकविण्याला संस्थानिकांचा उपयोग
व्हावा. .
संस्थानिकांना फेडरेशन दोन कारणांकरिता पाहिजे आहे. त्यांना ब्रिटिशांचे
सार्वभौमत्व नको आणि फेडरेशनचांही सासुरवास नको. मुसलमानांना असे
वाटत आहे की हिंदुस्थानात मुसलमानांचे बहुसंख्य असलेले आणखी काही
प्रांत निर्माण करावेत आणि हिंदूंना कमकुवत करावे. याउलट हिंदू महासभेची
अशी विचारसरणी आहे की संस्थानिकांशी संगनमत करून संयुक्त संघटना
स्थापन झाली की हिंदूंचे सामर्थ्य वाढेल आणि मुसलमानांवर नियंत्रण घालता
येईल. याशिवाय व्यापारी वर्गाचाही एक दृष्टिकोन आहे. हा वर्ग काँग्रेसला
पैसे चारीत असतो. त्यांना युरोपियनांविरुद्ध व्यापारी संरक्षण मिळाले म्हणजे
झाले. हे सर्व वर्ग संयुक्त संघटनेचे आज ना उद्या स्वागत करतील. पण
याशिवाय गरीब आणि स्वतंत्र लोकांचा एक मोठा वर्ग आहे त्यांची दखलगिरी या
फेडरेशनने घेतलेली नाही. हे फेडरेशन स्थापन झाल्यास गरिबांच्या स्वातंत्र्याचा
पूर्ण चुराडा होईल.