२५४ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे
यावरील मुद्यावर भाषण करताना ते म्हणाले की, सरकारने कोर्ट फी व स्टॅम्प ड्यूटी साठविण्यासाठी जी कराची उभारणी केली आहे ती पाहून मागील कायदेमंडळाचा इतिहास माझ्या दृष्टीसमोर उभा राहतो. त्यावेळी हेच काँग्रेसवाले या कराच्या विरूद्ध होते. त्यावेळचे त्यांचे धोरण पाहिल्यावर केवळ प्रतिपक्षावर हल्ला करण्यासाठीच त्यांनी आपल्या शक्तीचा उपयोग केला होता असे म्हटले तर ते अनाठायी होणार नाही आणि आता आपल्या हातात सत्ता येताच पूर्वी वाईट वाटणाऱ्या गोष्टी ह्या जनतेचे हित करण्यास सज्ज झालेल्या सरकारास
चांगल्या वाटू लागल्या आहेत.
विजेवरील कर हा अनिष्ट आहे असे माझे प्रामाणिक मत आहे. या करामुळे जनतेचे आर्थिकदृष्ट्या नुकसान आहेच. त्याचबरोबर आरोग्यदृष्ट्या गोरगरिबांना हा कर घातक ठरणार आहे. खर्चाच्या भीतीने लोक घासलेट तेलाचे दिवे वापरू लागतील. घासलेट तेलाचे दिवे वापरल्याने मनुष्याच्या आरोग्यावर अनिष्ट परिणाम होतो ही गोष्ट काँग्रेस सरकारला माहीत नाही अशातली गोष्ट नव्हे. तत्त्वाच्या दृष्टीने विचार करता या सरकारने विजेवर कर न बसेल अशीच खबरदारी घ्यावयास पाहिजे. पूर्वी १२ युनिटच्या आत वीज वापरणारांना हा नवीन कर मात्र होता, पण आताच्या अंदाजपत्रकात त्याच्यावरही कर लादण्यात आला आहे. गोरगरीब व मध्यम वर्गावर या विजेच्या कराचा बोजा ठेविण्याऐवजी तो सिनेमा वा नाटकगृहावर ठेविलेला नाही. त्यांची या करवाढीच्या चक्रातून
- सहीसलामतरित्या सुटका केलेली आहे. सिनेमा व नाटकगृहावर हा कर वाढवला असता तर तो गरीब जनतेवर न बसता चैनीवरील साधनांवर तो कर बसला असता. याचा विचार केला म्हणजे हे सरकार गरीबांसाठी असेच डोईजड कर उभारण्यास कसे तयार असते हे दिसून येईल.
शहरातील स्थावर मालमत्तेवर कर बसविण्यात आला आहे. हा नवीन कर बसविण्याची काँग्रेस सरकारला का आवश्यकता भासावी ? मुंबई, मुंबई उपनगर व अहमदाबाद येथील मालमत्तेवरील कर, सर्व बाजूंनी विचार करता आक्षेपार्ह असाच आहे. या कराने सरकारने स्थानिक संस्थांची गळचेपी केली आहे. त्यांच्या उत्पन्नावर बेजबाबदारीने आक्रमण केलेले आहे. या बाबतीत सरकारने स्वीकारलेले धोरण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रगतीला आळा घालणारे असे आहे. मुंबईतील भाडेकरू आपले घरभाडे कमी व्हावे म्हणून कित्येक दिवस चळवळ करीत आहेत. अशा. परिस्थितीत घरं मालकांवरच हा नवीन जादा कर लादण्यात आल्यामुळे भाडेकरू निराश झाले आहेत. घरवाल्यांना