दारूबंदीपेक्षा शिक्षणाचा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा रपुपु
` हल्ली साडे अठरा टक्के कर म्युनिसीपालिटीला द्यावा लागतो. जागा लीजवर
_ घेतली असल्यास तिचे निराळे भाडे सरकारला द्यावे लागते. तसेच भाड्याच्या उत्पन्नातून हिंदुस्थान सरकारला ' इनूकम टॅक्स ' द्यावा लागतोच आणि या सर्व
करांची सर्वसाधारणरित्या गोळा बेरीज शेकडा ५० टक्के पर्यंत जाते, अशां परिस्थितीत घरवाल्यावर आणखी १० टक्के अधिक वीज कर लादणे मूर्खपणाचे आहे. आपण म्युनिसीपालिटीला जो कर देतो त्याबद्दल म्युनिसीपालिटीकडून आपणास पाणी मिळेल, रस्ते दुरुस्ती होईल, दिवा बत्तीची सोय होईल पण सरकारच्या या नवीन कराने कसला फायदा [मिळणार ]
आहे ?
यानंतर डॉक्टरसाहेबांनी रेंट व टॅक्स यामधील भेदाचा अर्थ स्पष्ट करुन सांगितला व ते म्हणाले की, ' कर मालकांना द्यावा लागतो तो निजिव इमारतीपासून घेता येत नाही. त्यामुळे हा नवीन कर लोकांच्या मातीवरच बसणार आहे. या कराची उभारणी लहान-मोठ्या सरसकट सर्व घरमालकांकडून करण्यात येणार आहे. अशा वेळी लहान घरे बांधून आपली उपजीविका करणाऱ्या व मोठमोठ्या इमारती बांधून लाखो रुपये मिळविणाऱ्या मालकांवर कर लादणे इष्ट आहे का ? त्याचप्रमाणे मुंबईमधील ' स्पेशल सव्हिस लीग ऑफ इंडिया सोसायटी ' सारख्या सार्वजनिक व लोकोपयोगी संस्थांच्या इमारतीवरही या कराचे चक्र फिरविले आहे. आता पदार्थाच्या विक्रीवरील कराची आवश्यकता काँग्रेस सरकारला का वाटावी ? या करामुळे वस्तु विकत घेणाऱ्या लोकांवर परिणाम होईल आणि त्याचा त्यांच्या राहाणीच्या दर्जावर खात्रीने परिणाम होईल. या कराने सरकार कोणती गोष्ट साध्य करणार ? या कराचा विचार करताना मागील इतिहासाकडे पाहावे लागेल. सन १८००-१८९४ पर्यंत एक्साईज टॅक्स लादण्यात येत असे आणि आजच्या अंदाजपत्रकात त्याचेच रूपांतर काँग्रेस सरकारने केले आहे. या नवीन कराने मनुष्याच्या दर्जावर परिणाम होईलच, शिवाय हा कर प्रत्यक्ष कारखानदाराला व गिरणी मालकांना द्यावा लागल्यास देशातील उद्योगधंद्यांवर विपरित परिणाम झाल्याशिवाय राहाणार
नाही.
आवश्यक असा अधिक कर उभारण्याविषयी मी कधीच विरोध करणार नाही, पणं एक विशिष्ट ध्येयाच्या सिद्धीसाठी काँग्रेस सरकारने हा १६९. लाखांचा नवीन कर उत्पन्न करण्याचा प्रयत्न केला आहे, तो जनतेला प्रत्यक्ष असा कोणता फायदा