२५६ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि माषणे
करून देणार ? अंदाजपत्रकातील खर्चाच्या नवीन बाबी बघितल्या तर त्यात (१) शिक्षणासाठी दीड लाख रुपये, (२) सार्वजनिक आरोग्यासाठी पाणी पुरवठा वगैरे ५ लक्ष रुपये, (३) सहकारी चळवळीसाठी ७ लक्ष रुपये, (४) कर्जनिवारणासाठी २ लक्ष रुपये इतक्याच बाबी प्रमुख आहेत. या सर्व कार्यासाठी फक्त ४० लाख . रुपये खर्च करूंन बाकीचे १२५ लाख दारूबंदीसाठी राखून ठेविले आहेत. परंतु वर निदर्शित केलेल्या लोककल्याणाच्या गोष्टीपेक्षा मद्यपान बंदीच्या धोरणासाठी खर्च करणे योग्य होईल काय ?
दारूबंदीसाठी सरकारने १२५ लाखांचा चुराडा करण्यासारखा हा तातडीचा प्रश्न आहे काय ? याचा आपण विचार केला तर सरकारचे हे धोरण निव्वळ अविचाराचे व आतताईपणाचे दिसते
मद्यपानबंदीच्या प्रश्नाचे महत्त्व आपल्या प्रांतात निष्कारण वाढविले आहे आणि हे धोरण किती हास्यास्पद आहे याची प्रत्यक्ष खात्री करुन देण्याकरिता डॉ. आबेडकरांनी ग्रेटब्रिटन, आयर्लंड, कॅनडा, नॉर्वे वगैरे देशातील लोकसंख्या व तेथील दारूच्या उत्पन्नाचे आकडे देऊन मुंबई इलाख्याचा दारूबंदीचा प्रश्न इतका तातडीचा नाही हे सिद्ध करून दाखविले. तसेच आपल्या प्रांतातील परदेशी दारूच्या खपाचे प्रमाण पाहिले तर दर माणसी तीन डाम पडेल आणि एकंदर इलाख्यात दारू पिणाऱ्यांचे प्रमाण पाहिले तर १० लक्ष लोक दारू पिणारे निघतील. आपल्या देशातील स्त्रिया दारू पित नाहीत. इतकेच काय पण अट्टल दारूडयाला आपल्या बायकोने दारू प्यालेली आवडणार नाही.
अमेरिकेमध्ये दारूबंदी केल्याचे उदाहरण आमच्या प्रांताचे सरकार दाखवून येथला प्रश्न सोडवू पहात आहे. परंतु तेथे दारूबंदी करण्याच्या पूर्वीची स्थिती आमच्या सरकारने अवलोकन केली आहे काय ? तेथे त्यावेळी दारूचा इतका खप वाढला होता की, दारू बेसुमार पिण्यामुळे कित्येक लोक मृत्युमुखी पडले होते. परंतु तशी भयानक परिस्थिती आपल्या प्रांतामध्ये दिसत आहे काय ? मग हा दारूबंदीचा प्रश्न सरकारला का महत्त्वाचा वाटावा ? या प्रश्नापेक्षा अधिक महत्त्वाचा असा शिक्षणाचा प्रश्न जरूरीचा आहे. या प्रश्नाकडे आज पहिल्याप्रथम लक्ष पुरविले पाहिजे. आपल्या इलाख्यातील साक्षरतेचे प्रमाण किती कमी प्रतीचे आहे हे पुढील आकड्यांवरून सहज कळून येईल. पुरुष शेकडा १४.३ व स्त्रिया फक्त २.४ टक्के साक्षर आहेत. सरळ बोलायचे म्हणजे शेकडा पुरुष ८६ व स्त्रिया ९८ असे निरक्षरतेचे प्रमाण बसते. काँग्रेस सरकारने प्रौढ स्त्री-पुरुष शिक्षणाचा विचार करण्यासाठी एक कमिटी नेमली होती. तिने याबाबतीत आपला रिपोर्टही सादर केला आहे. परंतु या अंदाजपत्रकात त्यासंबंधी काहीच तरतूद केलेली नाही. काँग्रेस सरकारने दारूबंदीसाठी १६९ लाखांची