करवाढीच्या तुटीवर हक्क कोणाचा ? २७५
आता शेतकऱ्यांना भराव्या लागणाऱ्या शेतसाऱ्याचा आपण विचार
शेतसाऱ्यापासून सरकारला रु. ३,००,३८,००० चे उत्पन्न मिळते. हे
| परकारसाऱ्याचे ओझे डोईजड आहे याबद्दल दुमत नाही. सारा भरल्यावर
शेतकऱ्याला जगण्याचे साधन उरत नाही. या सरकारसाऱ्याच्या डोईजडपणाबद्दल काँग्रेसच आजवर ओरड करीत आली आहे. शेतकऱ्यांच्या या दुःस्थितीबद्दल कॉंग्रेस सरकारने विचार करावयास नको काय?
खेड्यातून लोकांना औषधपाणी तर मिळत नाहीच पण भरपूर पिण्याचे पाणीही मिळत नाही याचा सरकारने विचार अवश्य करावयास हवा.
मुंबई शहराकडे आपण वळू या. या शहरात १३,००,००० लोकसंख्या असून त्यामध्ये ६,००,००० कामगार लोक आहेत. या कामगार वर्गात बेकारी माजली आहे. रात्रपाळ्या बंद होत असल्यामुळे या बेकारांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. अशा लोकांना एकतर काम देणे अगर त्यांना जीवन सामग्री पुरविणे हे सरकारचे आद्य कर्तव्य आहे, असे प्रत्येक सुधारलेल्या देशात मानण्यात येते. सरकारच्या मदतीवर या बेकार लोकांचा हक्कच आहे.
आपल्यापुढे असलेला प्रश्न अगदी. सोपा आहे. तो प्रश्न असा-सरकार करवाढीच्या तुटीने जे रु. १,६९,००;००० जमा करणार आहे त्यावर कोणाचा हक्क आहे? आपल्या कमकुवत मनामुळे आत्मघात करणाऱ्या दारूबाजांचा त्यावर हक्क आहे, का अज्ञानात लोळणारी मुले, सरकारसाऱ्याने खचलेले शेतकरी रोगाने मृत्यूमुखी पडणारे अज्ञानी लोक व सामाजिक अन्यायाने बेकार होऊन उपाशी मरणारे कामगार, यांचा त्यावर हक्क आहे ?
या प्रश्नाला माझे असे उत्तर आहे की, दारूबाज दुःख भोगतो ते आपल्या करणीने भोगतो. निरनिराळे हक्कदार पुढे आले की, त्यांच्या हक्काच्या खरेखोटेपणाचा निवाडा करावयाचा एकच मार्ग आहे, तो मार्ग म्हटला म्हणजे दुःखनिर्मितीला कारण काय हे पाहाणे हाच होय
सामाजिक अन्यायाने दुःख निर्माण झाले आहे का ते स्वतःच्या दुर्वर्तनाने निर्माण झाले आहे हे निवाडा देताना अवश्य पाहिले पाहिजे.
म्हणून सामाजिक अन्यायाने दुःखी झालेल्या लोकांकडे कानाडोळा करून स्वत:च्या पायांवर धोंडा मारून घेणारांच्या मदतीस धावणे ही सरकारची घोडचूक आहे असे मला वाटते
आता दारूबंदीच्या कायद्याचा आपण विचार करू. दारूची आयात करणे, निर्गत करणे, ती इकडून तिकडे धाडणे, जवळ बाळगणे हा कायद्याने गुन्हा होतो.
{
(वाय) ४१०-२० अ