२८२ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे
पुरातन चाल असून ती पेशवाईत व मुसलमानी राज्यात जारी होती. त्या वेळची परिस्थिती आजच्याहून भिन्न होती. आज माणसाच्या लायकीप्रमाणे, त्याला नोकरी देण्याची साधारणत: वहिवाट आहे. पण जुन्या काळी नोकरी वतनदार पद्धतीने वंशपरंपरा चालत असे. पूर्वी नोकरीचा मोबदला इनाम जमिनीच्या रूपाने देण्यात येत असे. आज नोकरांना वेतन देण्यात येत असते. पूर्वी गावोगावी, कारूनारू व बारा बलुते असत. त्यातच महारांचा समावेश होत असे. या वतनदारांचा शेतसारा माफ असे. पेशवाईच्या शेवटी शेवटी, या लोकांकडून पैशाच्या टंचाईमुळे अल्प प्रमाणात घेण्यात येणाऱ्या साच्यालाच जुडी म्हणतात. ही जुडी रोखीने वसूल न करता धान्याच्या रूपाने घेण्यात येत असे. इंग्रजी राज्य सुरू झाल्यानंतर पूर्वीच्या वतनांपैकी काही वतने नष्ट करण्यात आली व काही चालू ठेवण्यात आली. यावेळी मामुली जुडी न वाढविण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. सन १८२७ ते १८७५ पर्यंत जुडी न वाढवून वरील आश्वासन पाळण्यात आले. सन १८७५ मध्ये जुडी संबंधीच्या कायद्यात कामगार महारांचा पगार वाढविण्यासाठीच ती जुडी वाढविण्यात येईल, असे एक कलम आहे. असे कलम असताही आता जुडी का वाढविण्यात येत आहे ते कळत नाही. महारांचा पगार वाढविण्यासाठी ही जुडीची वाढ करण्यात येत नसल्याने ही वाढ सर्वतोपरी बेकायदेशीरच आहे. जुडीची वाढ करून सरकारच आज कायदेभंग करीत आहे, असे म्हणावयास हरकत नाही. रामोशांचा पगार वाढविण्यासाठी ही महारांची जुडी वाढविण्यात येत आहे, असे सरकारचे म्हणणे आहे. पण वतन ही चीज अशी चमत्कारिक आहे की ती एका घराण्यातून दुसऱ्या घराण्यात जाऊ शकत नाही. एका महाराचे वतन दुसऱ्या महार घराण्यातही जाणे शक्य नाही. असे असताही रामोशांसाठी महारांची जुडी सरकार वाढवीत आहे हा केवढा अन्याय ? महार गरीब आहेत, गरिबांचा वाली कोणी नाही, हीच गोष्ट सरकारने आपल्या वर्तनाने सिद्ध केली आहे. महार चळवळ करतात, ते माजले आहेत, असेच स्पृश्य हिन्दुप्रमाणे सरकारचे मत असले पाहिजे, नाही तर महाराला नागवून रामोशांची पगारवाढ करण्याचे प्रयोजन काय ? रामोशांना भरपूर पगार दिलेच पाहिजेत, असे माझेही. मत आहे, पण महारांना नागवून ही पगारवाढ करणे अन्यायाचे आहे असे मला सांगावयाचे आहे.
सरकारचे कवडीइतकेही काम न करता वतने भोगणारे अनेक फुकटखाऊ वतनदार आज या हिन्दुस्थानात आहेत. त्यांच्या पैशातून रामोशांचा पगार वाढविण्यास काय हरकत आहे ते समजत नाही.