न्याय्य हक्काआड सरकार आले तर . . ... सहन करू नका २८३
पेशवाईत देसाई, देशपांडे, देशमुख, कुळकर्णी, पोतदार, पाटील वगैरे अनेक
वतनदार असत. वशिलेबाजीने त्यांची संख्या खूप माजली होती.
इंग्रजी राज्यात त्यांना आता कुठेही काम उरलेले नाही. त्यांच्या नोकऱ्या
गेल्या तरी त्यांना नोकरीसाठी दिलेल्या जमीनी मात्र त्यांच्याकडेच कायम
करण्यात आल्या आहेत. त्यांच्या उत्पन्नातून रुपयास पाच आणे कापून अकरा
आणे त्यांना बहाल करण्यात आले. या व्यवहाराने या जुन्या काळाच्या नोकरांना
वंशपरंपरा सरकारने रयतेच्या पैशातून पेन्शनच दिले असे म्हणण्यास हरकत
नाही.
आता रामोशांना पगार द्यावयाचा तो महारांची जुडी वाढवून न देता,
या ऐतखाऊ पेन्शनरांवर जुडी बसवून सरकारने दिला नाही, याचे कारण एकच
` आहे. हे कारण म्हणजे देवो दुर्बलघातकः हेच होय, यात शंका नाही. या
वंशपरंपरा पेन्शन भोगणाऱ्या लोकांवर जुडी बसवून महार व रामोशी या दोन्ही ` दारिद्र्यात खितपत पडलेल्या लोकांना सरकारास सुखी करता आले असते, पण
तसे करणे भांडवलशाही सरकारास कसे खपणार ?
_ पूर्वीच्या काळी सरंजामदारांचाच एक वर्ग होता. हे लोक आपल्या पदरी
फौजफाटा ठेऊन वेळप्रसंगी सरकारास मदत करीत असत. त्यांनाही त्या
काळच्या सरकारने जमीनी दिलेल्या आहेत. आज या वर्गावर फौजफाटा जवळ
` बाळगण्याची जबाबदारी नाही, तरीसुद्धा त्यांच्या जमीनी त्या वर्गाच्या ताब्यातच
` ठेवण्यात आल्या असून या जमीनीपासून त्यांना आज २,६७,५०१ रुपयांचे उत्पन्न
` मिळत असते. या रकमेतून रामोशांना सहज पगारवाढ देता आली असती. पण
मग सरकारास बेशरमपणाने महारांचे हाल कसे करता आले असते ? वरील
` विवेचनावरून आपले माय बाप सरकार पूर्णपणे ' फुकटे धार्जिणे ' आहे ही गोष्ट
| उत्तम रीतीने सिद्ध होत नाही काय ?
आता गावकामगारांच्या मुशाहिन्याच्या प्रश्नाचा आपण विचार करू.
खेडोपाडी पाटील, कुळकर्णी व महार हे सरकारी कामगार आहेत. त्यांच्याशी
सरकारचे वागणे कसे पक्षपातीपणाचे आहे हे पुढील उदाहरणावरुन उघड होते.
गावोगावच्या पाटलांना सरकार पासोडी, जमीन, शेतसाऱ्याच्या प्रमाणात
पेशमी व किरकोळ खर्चासाठी कागदबाद रक्कम देत असते. गावकामगार
महारांना मात्र काही ठिकाणीच जमीनी देण्यात आल्या आहेत. कोकणातील
महारांना जमीन नव्हती व देशावरही अनेक गावच्या महारांना जमीनी
नाहीतच. जमीनीच्या अभावी या सरकारी नोकरांना सर्वस्वी बलुत्यावर