तुमचे स्वराज्य आणि आमच्यावर राज्य ! २९७
मंडळे असलेल्या प्रांतातून मात्र मुसलमान सभासद बहुसंख्य असतानाही
) गी मिश्र मंत्रीमंडळे बनविली आणि हे समाधानाचे होय. बंगालच्या
ह्गिमंडळात २ अस्पृश्य दिवाण असून आसामात १ अस्पृश्य दिवाण आहे आणि
२ पार्लमेंटरी सेक्रेटरी आहेत कारण दिवाणपदाची जबाबदारी घेण्यास
गीही तयार नसल्याने त्यांनी २ पार्लमेंटरी सेक्रेटरीज नेमले. सिंधबद्दल
ट्] नको. कारण तेथे अस्पृश्यांची संख्या नाही. याची या 103 यांना लाज वाटावयास पाहिजे होती । नालायकाला राजीनामा मागून
की लायक इसमाला निवडून का आणले नाही ? आम्ही काही त्याला अडथळा
नसता. काँग्रेसच्या प्रतिज्ञापत्रकावर सही केल्याशिवाय कोणासही
[कह्लीमंडळात घेऊ नये, असा नियम आहे तर मग आसाममध्ये प्रतिज्ञेशिवाय मंत्री ङ्ग घेण्यात आले ? ही लुच्चेगिरी नव्हे काय ? अधिकारावर आमचा इसम
कावा म्हणून माझे भांडण. तुमचे स्वराज्य आणि माझेवर राज्य ! हे मला बनको आहे.
| अस्पृश्यांच्या गान्हाण्याची चौकशी करण्यासाठी एक कमेटी नेमण्यात आली
वतिने पोलीस खात्यात अस्पृश्यांची भरती व्हावी, आर्थिक जीवितासाठी या
सक्षेजाची स्वतंत्र योजना करावी व फॉरेस्टमधील पडित जमिनी त्यांना द्याव्यात,
कष सूचना केल्या. पण आमच्या मुरारजी देसायांनी ' जात-पात न पाहता
सकयाच्या २० पट किंमत देणाऱ्याला अशा फॉरेस्ट जमीनी द्याव्यात म्हणून
।खक्युलर काढले. ज्याला खावयाला अन्न नाही, ज्याला राहायला झोपडीही
ग्री त्याने इतके पैसे आणावे कुठून ?
* वतनाच्या बाबतीत तर कहर झालेला आहे. महारकीवर जादा जुडी
बक्षविण्यात आली असून नाशिक जिल्ह्यातील एका गावात तर अडीच हजार रुपये
हल करण्यात येत आहे. महारकीबद्दल आमच्याकडून फार कामे करून
यात येतात म्हणून आम्ही तक्रार केली तर ' पढने गये नमाज और मशीद आयी
वमे ' या म्हणीप्रमाणे आमच्यावरील १९ कामांची नोंद झाली ! म्हणून हरेगाव | (FF ) येथे झालेल्या वतनदार महार परिषदेत गाऱ्हाणी दूर करण्याबद्दल
बहिन्यांची नोटीस देण्याचा ठराव करण्यात आला आहे व त्या मुदतीत जर ती
छै झाली नाहीत तर सर्वत्र आम्ही संप पुकारणार आहो.
मजुरांचाच प्रश्न घ्या. पूर्वी मजुराला नोटीस न देता संप करता येत असे,
है याच काँग्रेसने संप करावयाचा असेल तर आधी नोटीस दिली पाहिजे
कायदा केला. जगात असा कोठेही कायदा नाही आणि या काळ्या