४१६ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे
अशक्य झाले. संख्येने ते लहान असतात व आर्थिकदृष्टीनेही ॥|
प् असतात. जेथपर्यत सध्याच्या रूपात ही खेडेपद्धती अस्तित्वात आहे तेथपर्य | अस्पृश्यांना स्वातंत्र्य प्राप्त होणार नाही. मग ते सामाजिक असो कि | क
-4। ` असो व सामाजिक आणि आर्थिक पारतंत्र्यामुळे त्यांच्यात निर्माण झालेला हीनगं
® | कधीही नाहीसा होणार नाही. म्हणूनच ही खेडेपद्धती मोडून ६
= | पाहिजे. या खेडे पद्धतीमुळे हिंदुंनी अस्पृश्यांवर गुलामगिरीची जी मगरमिर्ठ बसवली आहे तीतून अस्पृश्यांची मुक्त होण्याची खरी इच्छा असेल तर त्यांना हा एकच मार्ग मोकळा आहे. केन्द्रीय सरकारच्या खर्चाने केवळ अस्पृश्यांना नवीन | स्वतंत्र वसाहती स्थापन करण्याची तरतूद घटनेतच करावयास पाहिजे, याबद्दल तुम्ही आग्रह धरावा, अशी माझी सूचना आहे. सरकारच्या मालकीची शेती
करण्याजोगी बरीचशी जमीन आहे व ती अजून कोणाच्याही ताब्यात
नाही. अस्पृश्यांची नवीन खेडी निर्माण करण्याच्या योजनेला प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी ही जमीन राखून ठेवल्या जाऊ शकते. लोकांकडे पडित असलेली खाजगी मालकीची जमीनही सरकार विकत घेऊ शकते व तिचा उपयोग | या उद्दे्यपूर्तीसाठी करू शकते. सध्याच्या राहाण्याच्या ठिकाणासून या नव्या हू गावी जाण्यासाठी व स्वतंत्र शेतकरी म्हणून स्थायिक होण्यासाठी अस्पृश्यांचे मन वळवणे कठीण नाही. याला काही वेळ लागेल पण त्यामुळे काही बिघडत
नाही. हे इतके महत्त्वाचे आहे की, खुद्द घटनेनेच केंद्रीय सरकारवर ही योजना
अंमलात आणण्याची जबाबदारी टाकली पाहिजे.
ज्याच्यासंबंधी चार शब्द सांगितलेच पाहिजेत असा आणखी एक मुद्दा आहे. भारतातील सर्व अस्पृश्यांची मुख्य संघटना म्हणून काम करणारी अखिल | भारतीय स्वरूपाची केंद्रीय राजकीय संस्था स्थापन करणे, हाच तो मुद्दा | होय. आपण आपल्या प्रांतिक संस्थांच्याद्वारे आपल्या राजकीय चळवळी करीत आलो आहोत. मला तर असेही आढळून आले की, प्रांतामध्येसुद्धा अनेक राजकीय संस्था आहेत. एखाद्या महत्त्वाकांक्षी माणसाची अध्यक्ष किवा सेक्रेटरी होण्याची इच्छा असली म्हणजे तो संस्था स्थापन करतो व तिचा अध्यक्ष किंवा सेक्रेटरी बनतो. त्या संस्थेचे नाव त्याचे अध्यक्ष किंवा सेक्रेटरी म्हणून नाव | कागदावर छापून आणण्याच्या पलिकडे काही करण्याची त्याला आवश्यकताच | भासत नाही. हा अनागोंदी कारभार आहे. याला तुम्ही एकदम आळा घातला | पाहिजे. हे केवळ एका उपायाने होऊ शकते व तो म्हणजे प्रांतिक शाखासहित अखिल भारतीय स्वरूपाची ही एक संस्था आपण उभारली पाहिजे व सध्या