डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे ४३६
कारणे होती. जनतेच्या अव्यक्त इच्छांना मूर्त स्वरूप देणारे कायदेमंडळ या पद्धतीत आहे. त्याला जबाबदार असणारे कार्यकारी मंडळ आहे व त्याही पलीकडे या दोघांवर लक्ष ठेऊन त्यांना कह्यात ठेवणारे न्यायमंडळही आहे. कायदेमंडळ आणि कार्यकारी मंडळ या दोन्हीवर नियंत्रण तसेच अधिकार क्षेत्रात ठेवण्यासाठी न्यायपालिकेची व्यवस्था आहे. लोकांचे, लोकांनी, लोकांसाठी चालविलेले सरकार ही लोकप्रिय सरकारची सर्व वैशिष्टये संसदीय लोकशाहीत आहेत. जनतेच्या खऱ्याखुऱ्या राज्याला आवश्यक असणारे सर्व गुण या पद्धतीत आढळतात आणि म्हणूनच ही पद्धती सार्वत्रिकरीत्या सुरू होऊन एक शतकही पुरे उलटले नाही, तोच तिच्याविरूद्ध सर्वत्र गहजब झालेला पाहून आश्चर्य वाटणे साहजिक आहे. इटली घ्या, स्पेन घ्या, जर्मनी घ्या किंवा रशिया घ्या तेथे या पद्धतीविरूद्ध जोराचे बंड पुकारले गेले आहे. तसे पाहिले, तर असे देश फारच थोडे आहेत, की ज्यात या पद्धतीविरूद्ध ओरड नाही. हे असे का व्हावे हा प्रश्न विचार करण्यासारखा आहे. दुसऱ्या कोणत्याही देशात या प्रश्नाची चर्चा करण्याची जेवढी निकड आहे त्यापेक्षा अधिक ती भारतात करण्याची आहे. भारतात संसदीय लोकशाही असावी अशी चर्चा सुरू आहे. पण यावेळी एखाद्या निर्भिड व्यक्तीने बेडरपणे पुढे येऊन असे सांगायला हवे, की '' या मार्गाने जाण्यात धोका आहे, प्रथमदर्शनी वाटते त्याप्रमाणे काही ही पद्धत समाजधारणेचा
सर्वोत्तम मार्ग नव्हे. " |
पण पार्लमेंटरी स्वरूपाची लोकशाही अयशस्वी झाली तरी का ? हुकूमशहांच्या राष्ट्रात ती अयशस्वी ठरली, कारण तिला तडकाफडकी काम करण्याची सवय नाही. दिरंगाई हे तर तिचे ब्रीद आहे. जे कायदे मंजूर होणे कायदेमंडळाला. आवश्यक वाटते ते कायदे मंजूर करण्यासाठी कायदेमंडळ नकार देऊ शकते. कायदे मंडळानी जर ते स्थगित ठेवले नाही तर न्यायपालिका त्यांना बेकायदेशीर ठरवून स्थगित ठेवू शकेल. संसदीय लोकशाहीत हुकूमशाहीला काही वाव नाही. हुकूमशाही राजवट असलेल्या इटली, स्पेन व जर्मनीसारख्या देशात संसदीय लोकशाही अविश्वसनीय संस्था गणल्या जाते. पण केवळ हुकूमशहाच या पद्धतीला नावे ठेवीत असते तर हरकत नव्हती. हुकूमशहांनी लोकशाहीला केलेला विरोध खऱ्या अर्थाने विरोध ठरू शकत नाही. संसदीय लोकशाहीचे स्वागत केल्या जाईल कारण ती हुकूमशाहीवर प्रभावी नियंत्रण ठेवू शकेल. दुर्दैवाने ज्या देशातील लोक हुकूमशाहीला विरोध करतात तिथेसुद्धा संसदीय लोकशाहीबद्दल असमाधान आहे. संसदीय लोकशाहीसाठी ती