शासनयंत्रणेचा ताबा घेणे कामगारांचे ध्येय असावे ४३७
शोचनीय स्थिती आहे. ती अधिक शोचनीय यासाठी आहे कारण संसदीय
| लोकशाही थांबलेली नाही, तीन दिशेनी तिचा विकास झाला आहे. व्यक्तिमात्रास
समान राजकीय हक्क असावे या तत्त्वाची सारखी वाढ झाली आहे. ती इतकी
। | की आज ही पद्धत अवलंबिणारे असे एकह[ी ] [राष्ट्र ] [नाही, ] [की ] [जिथे ] [सार्वत्रिक ] | मतदानाचा हक्क नाही. दुसरे असे की, यात आर्थिक व सामाजिक समतेचे तत्त्व
५ ॥ मान्य झाले आहे. तिसरी बाब म्हणजे समाजविरोधी असलेल्या संघटित संस्था |
स्वतःच्या उद्देशाकरिता राज्याची कोंडी करणार नाही हे मान्य झाले आहे. |
संसदीय लोकशाहीने आर्थिक विषमतेची दखल घेतली नाही, तसेच कराराच्या ` स्वातंत्र्याचा संबंधित पक्षांवर काय परिणाम होईल, ते अन्यायकारक ठरतील
काय याचाही विचार केला नाही. करार करण्याच्या स्वातंत्र्यामुळे दुर्बलांना
त्यांच्या हक्कापासून वंचित ठेवण्याची संधी सशक्तांना प्राप्त झाली आहे याचाही
विचार करण्यात आला नाही. इतके असूनही लोकशाहीची शपथ घेतलेल्या
राष्ट्रात या पद्धतीविरूद्ध कितीतरी असंतोष आहे. अर्थातच हा विरोध
हुकूमशहाच्या विरोधापेक्षा अगदीच वेगळा आहे हे उघड आहे. विशेष खोलात
न जाता आपल्याला असे थोडक्यात म्हणता येईल, की सर्वसाधारण जनतेला सुख,
संपत्ती व स्वातंत्र्य या त्रयीचा लाभ अजूनही या पद्धतीत पूर्णपणे होत नाही, ही
जाणीवच या असंतोषाच्या मुळाशी आहे. हे जर खरे असेल, तर पार्लमेंटरी
लोकशाहीच्या अपयशाची कारणे आपण समजून घेतली पाहिजेत. माझ्या मते
या अपयशाची कारणे चुकीची विचारसरणी व संघटना दोष ही होत.
चुकीच्या विचारसरणीची मी आपल्याला दोन उदाहरणे देतो. करार स्वातंत्र्याला
या पद्धतीत भलतेच महत्त्व दिले गेले आहे. त्यामुळे तिला अपयश
आले. स्वातंत्र्याच्या नावाखाली याचा उदोउदो केला गेला. त्यावेळी सामाजिक
विषमता व तिचा होणारा परिणाम विचारात घेतला गेला नाही. विषम पक्षात
होणारे करार कसे अन्याय्य होतात हे दृष्टिआड झाले. दुर्बलांना नाडण्याची
संधी यामुळे सबलांना मिळते याची पर्वाच नव्हती. परिणाम असा झाला, की
स्वातंत्र्याचा पुरस्कार करणाऱ्या या संसदीय लोकशाहीने गरिबांच्या दुःखात
आणखी भर घातली.
विचारसरणीतली दुसरी उणीव ही की, सामाजिक व आर्थिक समता नसल्यास
नुसत्या राजकीय समतेचा उपयोग नाही, याची उमज पडली नाही. हे
कदाचित काहीना पटणार नाही, पण त्यांना मी असे विचारतो, की इंग्लंड व