शासनयंत्रणेचा ताबा घेणे कामगारांचे ध्येय असावे ४३९
नसून त्यायोगे कामगारांना शिकवणूक दिली, की ज्याप्रमाणे वरिष्ठ वर्ग आर्थिक
बाबींना महत्त्व देतात त्याचप्रमाणे कामगारांनी दिल्यास इतिहास म्हणजे आर्थिक
जीवनाचे प्रतिबिंब होईल. मार्क्सचे तत्त्व खरे असलेले आपल्याला वाटत नाही याचे कारणच मुळी हे, की आर्थिक परिस्थितीचा समाजरचनेवर जो परिणाम होतो त्याचे महत्त्व कामगारांनी लक्षात घेतले नाही. शासन पद्धतीविषयीचे वाङ्मय त्यांनी वाचले नाही. रूसोचे ' सामाजिक करार ', मार्क्सचा ' कम्युनिस्ट ` जाहीरनामा ', पोप १३ वा लिओचे ' कामगाराची स्थिती ' आणि जॉन स्टुअर्ट ` मिलचे ' स्वातंत्र्य ' ही समाज रचनेविषयीची चार मूलभूत पुस्तके कामगारांनी
वाचलीच पाहिजेत. पण मला नक्की ठाऊक आहे की कामगार त्यांना महत्त्व
देणार नाहीत. त्यांनी राजाराणीच्या गोष्टी वाचण्याचा नाद आधीपासून लावून
घेतला आहे.
खरे पाहिले असता त्यांचा अपराध यापेक्षाही घोर आहे. राज्ययंत्र
काबीज करण्याची कल्पनाही त्यांना अजून शिवली नाही, इतकेच नव्हे तर स्वत “चे
हित साधण्याकरता राज्ययंत्रावर ताबा ठेवण्याची जरूर आहे हेही त्यांना पटत
नाही. ते त्याचा विचारच करीत नाहीत. आजपर्यंतच्या अत्यंत दुर्दैवी
घटनांपैकी ही एक आहे. त्यांचे सर्व संघटनाचातुर्य ट्रेड युनियनसारख्या केवळ
आर्थिक मागण्यापुरत्या मर्यादित स्वरूपाच्या संस्थांमध्ये खर्च होत आहे. मी
स्वतः ट्रेड युनियन्सविरुद्ध नाही. त्यांचा उपयोग आहे हे मला नाकबूल
नाही. पण हेही तितकेच खरे, की तो मर्यादित आहे. कामगारांचे सर्व प्रश्न
त्या सोडवू शकत नाहीत. कितीही संघटित व बलवान झाल्या तरी भांडवलशाही
व्यवस्था जास्त चांगल्या तऱ्हेने चालवायला त्या भांडवलदारांना भाग पाडू शकत
नाहीत. त्यांच्या पाठीशी मजूर सरकार असते तर गोष्ट वेगळी होती. म्हणून
सत्ता संपादन हेच एकमेव ध्येय कामगारांनी ठेवले पाहिजे. नाहीतर कार्यकर्त्यांची
भांडणे मिटविण्यातच ट्रेड युनियन्सची शक्ती खर्च होईल व कामगारांचे हित
बाजूला राहील.
राष्ट्रवादाच्या नावाखाली त्यांना लोक भलत्या मार्गावर नेऊ शकतात हा
कामगारांचा तिसरा मोठा दोष आहे. आधीच गरीब असताही राष्ट्रवादाच्या
नावाखाली त्यांना सर्वस्वाचा त्याग करावा लागतो.