४५६ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे
तो माझ्या वैयक्तिक गौरवापेक्षा या उद्दिष्टाला पाठिंबा देण्याच्या उद्दिष्टानेच आपण केला आहे, असे मी धरून चालतो.
गरीब वस्तीची सुधारणा करण्यात व कामगारांच्या मुलांना अन्न पुरविण्यात मद्रास कार्पोरेशनने केलेल्या कामगिरीचा आपण उल्लेख केला आहे. ह्या बाबतीत हिंदी सरकारने काय केले आहे हे या ठिकाणी सांगणे अप्रस्तुत होईल, परंतु हिंदी सरकार हे एक अत्यंत मंद गतीने चालणारे यंत्र आहे, अशी जी टीका त्यावर नेहमी होते तिला मला या ठिकाणी उत्तर दिले पाहिजे. प्रत्येक सरकारने हाती घेतल्याच पाहिजेत अशा सुधारणा देखील टाळून स्वस्थ बसणारी निरुपयोगी संस्था, असे वर्णन मध्यवर्ती सरकारचे करता येणार नाही.
गेल्या काही वर्षात कामगारांसाठी सरकारने केलेल्या कार्याकडे पाहा. धंदेवाईक शिक्षण देण्याच्या योजनेकडे प्रथम मी आपले लक्ष वेधू इच्छितो. जवळ जवळ ६८,००० लोकांनी त्याचा फायदा घेतला. असे शिक्षण देणारी ३००-४०० केंद्रे हिंदुस्थानात आहेत. ज्यांची युनिव्हर्सिटीत शिक्षण घेण्याची ऐपत नाही अशा कामगारांच्या मुलांना आपले कामातले कसब वाढवून थोडा जास्त पैसा मिळविता येईल, असे हे शिक्षण युद्धानंतर बंद करण्यात येणार नाही तर उलट ते देशातील शिक्षण पद्धतीचे एक महत्त्वाचे अंग होऊन बसेल, अशी आम्हाला आशा आहे.
शिवाय कामाकरता सरकारने केलेले इतर काही कायदे आहेत. उदाहरणार्थ उद्योगधंद्यातील तंट्यामध्ये सक्तीने लवाद नेमण्याचा कायदा. अजूनपर्यंत कामगारांच्या नोकरीविषयी काही अटी अगर शर्ती घालण्याचा मध्यवर्ती सरकारला काहीच अधिकार नव्हता. नोकरीच्या अटी व वेतन ठरविणे हा केवळ कामगार आणि मालक ह्यांचा खाजगी सवाल होता. आज कायदा असा आहे की त्या अटी समाधानकारक नाहीत, असे जर सरकारला वाटले तर त्याबद्दल योग्य त्या अटी घालण्याचा सरकारला अधिकार आहे. हा कायदा युद्धजन्य परिस्थितीमुळे करण्यात आला असला तरी युद्धाबरोबर त्याचा अंत होणार नाही व आमच्या कायमच्या कायद्यात त्याचा अंतर्भाव करण्यात येईल, अशी मला आशा आहे. आम्ही जे केले आहे ते अत्यल्प आहे, ह्याची मला जाणीव आहे. परंतु लोकांनी हे ध्यानात घ्यावे की हे कायदे घडविण्याच्या बाबतीत मध्यवर्ती सरकारची स्थिती फारशी समाधानकारक नाही. मूलतः कामगारांच्या बाबतीत कायदे करण्याचा अधिकार बहुतांशी प्रांतिक सरकारकडे आहे. अर्थात प्रांतिक सरकारांसमवेत हा अधिकार मध्यवर्ती सरकारकडे देण्यात आला आहे, परंतु १९३५ सालच्या घटना कायद्यात अशी तरतूद करण्यात आली आहे की, कायदा कुणीही करो त्याची अंमलबजावणी व कारभार प्रांतिक सरकारकडेच सोपविलेला आहे. म्हणून काही कायदा करावा असे मध्यवर्ती सरकारास वाटले तरी प्रथम