२०८
भारताच्या भावी राज्यघटनेत कामगारांच्या
राजकीय हक्कांना प्राधान्य दिले [पाहिजे ]
एम्. अँड एस्. एम्. रेल्वे एम्प्लाईज युनियनने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना पेरांबुर येथील आपल्या कचेरीत शनिवार दिनांक २३ सप्टेंबर १९४४ ला संध्याकाळी मानपत्र दिले. अध्यक्ष श्री. सी. कृष्णमूर्ती होते. श्री. शिवसुब्रह्मनियम यांनी मानपत्र वाचले. या युनियनमध्ये जे अस्पृश्य कामगार होते त्यांच्यातफे दुसरे मानपत्र देण्यात आले, ते अध्यक्षांनी वाचले.
दोन्ही मानपत्रांना उत्तर देताना बाबासाहेब म्हणाले,
मद्रास प्रांत हा खुळ्या धार्मिक समजूतीचा बालेकिल्ला आहे. पण आज येथे ज्या कामगार लोकांतर्फे ही सभा भरविलेली आहे त्यात ख्रिस्ती युरोपियन, अँग्लोइंडियन, हिंदू, मुसलमान, अस्पृश्य, खिस्ती वगैरे मजूर व अधिकारी आहेत. यावरून हेच सिद्ध होते की, दारिक्र्य ही या सर्वाना एकत्र बांधणारी दोरी आहे. तुम्ही सर्व कामगार एकजुटीने राहिला तर तुम्हाला आपले सध्याचे दारिद्र्याचे जिणे नष्ट करण्याचे मार्ग चोखाळता येतील. महायुद्ध संपल्यानंतर
भारताला ज्यादा राजकीय हक्क मिळणार आहेत, याबद्दल वाद नाही. पणते
हक्क सर्वस्वी दुसऱ्यांच्या हातात न जाता त्यात मजूरांचाही मोठा हिस्सा असला
पाहिजे. कारण हातात राजकीय सत्ता असली की, कोणत्याही वर्गाला आपली
सर्वांगीण प्रगती घडवून आणण्यास मदत होते. म्हणून कामगार वर्गाने ट्रेड
युनियनच्या चळवळीला सांभाळता सांभाळता भारताला जे राजकीय हक्क
मिळणार आहेत ते वसाहतीच्या स्वराज्याचे असावेत, अशी चळवळ केली
पाहिजे. भारताच्या घटनेत कामगारांचे जे खास हक्क नमूद केले जातील त्यात
राजकीय हक्कांना प्राध्यान्य दिले पाहिजे. मध्यवर्ती कायदे मंडळात ५० टक्के
आणि प्रांतिक कायदेमंडळात ३० टक्के जागा कामगारांसाठी राखून ठेवल्या
पाहिजेत. यासाठी तुम्ही चळवळ करा. मजूर खाते माझ्याकडे आहे. .ते
मला सुव्यवस्थित करावयाचे आहे. मजूरांचे जास्तीत जास्त कल्याण करणे,
हेच माझे ध्येय आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चरित्र : ले. चां. भ. खैरमोडे, खंड ९, पृ. ३५५-५६.