५०१ आम्हाला राजकीय बहुमत हवे; जातीय बहुमत नको
राज्यघटनेची जबाबदारी
वादग्रस्त स्पष्ट शब्दात पुढे मांडण्याच्या अगोदर दोन मी तयार केलेली योजना
राज्यघटना कुणी आहे. पहिला, हिंदुस्थानची प्रश्नांसंबंधी मला सांगावयाचे
कारण हिंदुस्थानात असे बरेचसे तयार करावी ? हा प्रश्न निर्माण करण्याचे
लोक आहेत ज्यांना- त्यांनी तशी विचारणा केली नसली तरी- वाटते की, ब्रिटिश
सरकारनेच येथील पेचप्रसंग सोडवून, राज्यघटना तयार करावी. अशा प्रकारच्या विचारसरणीत निव्वळ मूर्खपणा भरला असून ती उजेडात आणली जावी
असे माझे मत आहे. ब्रिटिश सरकारने घटना तयार करावी आणि ती आमच्यावर
लादावी, ते दिवस आता गेले.
हिंदी लोकांनी भावी राज्यघटनेसंबंधी चालविलेली ओरड लक्षात घेता,
ब्रिटिशांकडून लादली जाणारी घटना अगदीच निरुपयोगी होईल.
आजपर्यंत तयार करण्यात आलेल्या घटना आणि भावी राज्यघटना यामध्ये
मूलभूत फरक राहाणार आहे. ब्रिटिशांनी हिंदुस्थानची राज्यघटना तयार
करावी असे अजूनही ज्यांना वाटते त्यांच्या लक्षात हा फरक आला नसावा असे
दिसते.
पूर्वीच्या घटनेत आणि भावी घटनेत हा फरक राहाणार आहे की, पूर्वीच्या
घटनेत, घटना जर मोडली तर कोणते कलम उपयोगात आणले पाहिजे, ही तरतूद
करण्यात आली होती. परंतु भावी राज्यघटनेत असे जादा आणि जुजबी कलम राहणार नाही. ह्या तरतुदीच्या कलमाविरूद्ध १९३५ च्या कायद्याच्या ९३ व्या
कलमाविरूद्ध हिंदुस्थानातील लोकांनी बरीच-ओरड केली आहे. याचे कारण
हेच की हे कलम कायद्यात कसे आणि का आले हे त्यांना माहीत
नाही. हिंदुस्थानचे राजकीय जीवन ज्या दोन गोष्टीवर अवलंबून आहे ते जर
त्यांना समजले तर ९३ व्या कलमाची निर्मिती त्यांच्या सहज लक्षात येइल.
या दोन गोष्टीपैकी पहिली ही की, कायदा आणि व्यवस्था या राजकीय
जीवनाच्या औषधी आहेत आणि ज्यावेळेस राजकीय जीवनात काही बिघाड होतो
त्यावेळी या औषधीचा उपयोग करावयाचा असतो. अशा वेळी या औषधीचा
योग्य तो उपयोग केला नाही तर मानव समाजाच्या आणि संस्कृतीच्या विरूद्ध
तो एक गुन्हा होईल. दुसरी गोष्ट अशी की, कोणत्याही सरकारला अव्याहतपणे
राज्य करण्याचा मक्ता मिळालेला नसतो. हे जरी खरे असले तरी चांगले
सरकार अस्तित्वात येईपर्यंत राज्यकारभार चालविण्यासाठी म्हणजेच कायदा
आणि व्यवस्था राखण्यासाठी कोणते तरी सरकार असावयाला पाहिजे. या दोन